नागपूर: जेष्ठ नागरिक, रुग्ण, दिव्यांग व विद्यार्थी यांच्याप्रमाणे इतर श्रेणीतील प्रवाशांनाही सवलतीच्या दरात आरक्षित व अनारक्षित तिकिटे जारी करण्याच्या मागणीवर समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर करण्यात अपयश आलेल्या रेल्वे मंडळाला बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फटकारले आहे. न्यायालयाने मंडळाला कडक शब्दांत फटकारून ठोस भूमिका मांडण्याचा आदेश दिला.
यासंदर्भात ॲड. संदीप बदाना यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाचे वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर नाराजी व्यक्त केली.
राज्यात कोरोनाच्या संकट काळात रुग्ण, दिव्यांग व विद्यार्थी या तीन श्रेणीतील प्रवासी वगळता इतर सर्व श्रेणीतील प्रवाशांना १९ मार्च २०२० पासून सवलतीच्या दरात आरक्षित व अनारक्षित तिकिटे देणे बंद करण्यात आले. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, शहीद सैनिकांच्या पत्नी, बेरोजगार युवक, शेतकरी, पुरस्कारप्राप्त नागरिक, कलावंत, क्रीडापटू, डॉक्टर आदी श्रेणीतील प्रवाशी या सवलतीपासून वंचित झाले आहेत. त्यामुळे सवलत बंद करण्याचा वादग्रस्त निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे.
