– विधानसभा अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय बैठकीत जलसंपदा मंत्र्यांचे आदेश
मुंबई, : गोसीखुर्द प्रकल्पबधितांना न्याय देण्यासाठी प्रकल्पाच्या महत्तम पाणीसाठा क्षमतेमुळे बाधित होणाऱ्या क्षेत्राचे फेरसर्वेक्षण करून पुनर्वसन प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिले. आधी पुनर्वसन आणि नंतर धरण या तत्त्वानुसार गोसीखुर्द प्रकल्प बाधित क्षेत्रातील सर्व गावांना न्याय मिळावा अशी अपेक्षा विधानसभा अध्यक्ष श्री. नाना पटोले यांनी व्यक्त केली.
गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या मागण्यांसंदर्भात तसेच अलीकडेच उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीमुळे या विभागातील अनेक गावांमध्ये घुसलेले पाणी या अनुषंगाने आज विधान भवनात श्री पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव लोकेश चंद्र, वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल, जलसंपदा विभागाचे सचिव एन. व्ही. शिंदे, भंडारा जिल्हाधिकारी संदीप कदम, पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय बनकर, गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे यशवंत टिचकुले, मंगेश वंजारी आदी उपस्थित होते. यावेळी प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांनी आपल्या व्यथा अडचणी मांडल्या.
नाग नदीच्या पाण्याच्या दुर्गंधीमुळे काही गावांमध्ये हे ग्रामस्थांचे राहणे कठीण झाले आहे अशा गावांच्या पुनर्वसनाबाबत सहानुभूतीने वेगळा विचार करावा लागेल. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला अदा करण्यासंदर्भात त्रुटी असल्याबाबतच्या तक्रारी तपासून त्यावर कार्यवाही करावी अशी सूचनाही अध्यक्षांनी यावेळी केली.
जलसंपदा विभागाने फेरसर्वेक्षण करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुनर्वसन प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाकडे पाठवावेत. गावे बाधित नसतील तर ऐच्छिक पुनर्वसन प्रस्ताव स्वीकारण्यात यावेत. तसेच बाधित गावांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पुनर्वसनाचे प्रस्ताव करावेत, असे आदेश मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.
