नागपूर : रायगड जिल्ह्यातील पेण अर्बन सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी. अंमलबजावणी संचालनालय तसेच गृह विभागाने या प्रकरणी लक्ष घालून घोटाळ्यातील कोणीही दोषी सुटणार नाही असे पाहावे. तसेच ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी बँकेच्या मालमत्ता विकण्याच्या दृष्टीने ॲक्शन प्लॅन तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संबंधित विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
येथील विधानभवनात आज यासंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस पेण अर्बन सहकारी बँक ठेवीदार संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार संजय केळकर, आमदार धैर्यशील पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस. एस. संधू यांच्यासह रायगडचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अंमलबजावणी संचालनालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, सिडकोचे अधिकारी उपस्थित होते.
पेण अर्बन सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळ्याचा फटका हा बँकेच्या सुमारे अडीच लाख ठेवीदारांना बसला आहे. अनेकांनी आपल्या आयुष्याची पुंजी यात गुंतविली आहे. या ठेवीदारांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने या प्रकरणी गंभीर कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.
दोषींकडून वसुली करणे, त्यांच्या मालमत्तांची जप्ती करणे, बँकेच्या मालमत्तेची विक्री करणे यासंदर्भात सर्व संबंधित विभागांनी कठोरपणे कारवाई करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. ते म्हणाले की, या घोटाळ्यातील कोणत्याही दोषी व्यक्तीला पाठीशी घालण्यात येऊ नये. पोलीस यंत्रणेने तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणी निष्पक्षपणे कारवाई करावी. यासाठी शासन आपल्या पाठीशी राहील. गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनीही याप्रकरणी स्वत: लक्ष द्यावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सिडकोच्या क्षेत्रातील बँकेच्या ज्या मालमत्ता सिडकोला खरेदी करणे शक्य आहे, त्या त्यांनी खरेदी कराव्यात. इतर भागातील मालमत्तांची खरेदी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी करण्यास म्हाडाला सांगण्यात येईल. या मालमत्तांच्या विक्रीतून जास्तीत जास्त ठेवीदारांच्या ठेवी परत करता येऊ शकतील, असे ते म्हणाले. ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्याच्या दृष्टीने यंत्रणेने कारवाई करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
