Published On : Thu, Jan 23rd, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गतची प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढा-विजयलक्ष्मी बिदरी

नागपूर : अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत नोंद झालेल्या प्रकरणांपैकी बहुतांश प्रकरणे न्यायालयात तसेच पोलीस तपासामध्ये प्रलंबित आहेत. विविध न्यायालयात प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमानुसार निकाली काढावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज दिल्यात.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी घेतला त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना त्या बोलत होत्या. विभागात सन 1989 पासून 8452 प्रकरणांची नोंद झाली असून यापैकी 6948 प्रकरणांमध्ये 67 कोटी 7 लक्ष रूपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले. न्यायप्रविष्ट असलेले प्रकरणे निकाली काढावेत अशा सूचना यावेळी त्यांनी दिल्यात.

Gold Rate
Friday 14 Feb. 2025
Gold 24 KT 86,300 /-
Gold 22 KT 80,300 /-
Silver / Kg 97,400 /-
Platinum 44,000 /-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक हर्ष पोद्दार, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाबासाहेब देशमुख, शासकीय अभियोक्ता प्रशांत साखरे, सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे, पोलीस विभागाचे ललीता तोडासे, हेमंतकुमार खराबे, सदाशिव वाघमारे, गिरीजा ऊईके तसेच दुरदृषप्रणालीद्वारे नागपूर विभागातील जिल्हाधिकारी, पोलीस उपमहानिरीक्षक, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिक्षक समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त उपस्थित होते.

न्यायालस्तरावर मागिल पाच ते दहा वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणासंदर्भात शासकीय अभियोक्ता यांनी अहवाल सादर करून प्रकरणांची सद्यस्थिती सादर करण्याच्या सूचना करतांना श्रीमती बिदरी म्हणाल्या की, ॲट्रॉसिटी अंतर्गत नोंद होणाऱ्या गुन्ह्यासंदर्भात गुन्हे घडू नये यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत अर्थ सहाय्याची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावी तसेच उपविभागीय महसूल अधिकारी स्तरावर नियमीत बैठकाचे आयोजन करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी असे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.

नागपूर विभागात एप्रिल ते डिसेंबर 2024 पर्यंत 293 प्रकरणांची नोंद झाली असून यामध्ये 208 अनूसुचित जाती तर 85 अनुसूचित जमाती संदर्भातील प्रकरणांचा समावेश आहे. यापैकी 64 प्रकरणे पोलीस तपासावर तर 223 प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्त बाबासाहेब देशमुख यांनी सांगितले.

Advertisement