लोकशाहीमध्ये ग्राम पंचायत एक महत्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. महाराष्ट्रातील एकूण 27 हजार 782 ग्राम पंचायतींपैकी 14 हजार 314 ग्राम पंचायतींच्या निवडणूका 2020 मध्ये होवू घातल्या आहेत. आज कोविड-19 जागतीक महामारीच्या संकटात या निवडणूका घेणे शक्य नाही आणि योग्यही नाही. यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जेव्हा शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूका न घेता सदर समित्यांचे अध्यक्ष व संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली. जिल्हा मध्यवर्ती बँका, पत संस्था व सहकार क्षेत्रातील ज्या संस्थांचा 5 वर्षाचा कालावधी संपल्यामुळे तेथील पदाधिका-यांना मुदतवाढ देण्यासाठी त्या कायद्याच्या अनुषंगाने विधेयक मंजूर केले व मुदतवाढ देण्यासंदर्भात निर्णय केला. जो निर्णय शासनाने सहकारी संस्थांसाठी केला, मध्यवर्ती बँकांसाठी केला, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी केला तो निर्णय ग्राम पंचायतींसंदर्भात लागू करणे गरजेचे होते. निवडणूक होवू घातलेल्या 14 हजार 314 ग्राम पंचायतींवर आपल्या पक्षाच्या पदाधिका-यांना व कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून नेमता येईल अशी सोय केली, अध्यादेश काढला.
कोवीड-19 च्या प्रादुर्भावाच्या काळात वित्त आयोगाचा मोठा निधी ग्रामपंचायतींना दिला गेला तेव्हा आपल्या कार्यकर्त्यांची, पदाधिका-यांची नेमणूक प्रशासक म्हणून तिथे व्हावी यासाठी हा काळा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. हा अध्यादेश सरकारने तातडीने मागे घेण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भामध्ये विधी व न्याय विभागाने सरकारला जाणीव करून दिली होती की अशा पध्दतीने त्रयस्थ व्यक्तीला ग्राम पंचायतीच्या सरपंच पदाची सुत्रे आणि कार्यभार सोपविणे योग्य होणार नाही, ही लोकशाहीची थट्टा आहे. सर्व सरपंच मग तो कोणत्याही पक्षाच्या विचारांचा असो त्यांना माझी विनंती आहे की हा काळा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी राज्य सरकारला करावी व लोकशाहीच्या मुल्यांचे रक्षण करावे चंद्रशेखर बावनकुळे
