नागपूर: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन्म आणि मृत्यु नोंदणी कायद्यात मोठे बदल केले आहेत. यानुसार, जर कोणी जन्म किंवा मृत्यूच्या एक वर्षानंतर कागदपत्रांशिवाय प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला तर अर्जदारावर थेट फौजदारी कारवाई केली जाईल.यासोबतच, नोंदी मिळविण्याची प्रक्रिया देखील मंत्र्यांनी निश्चित केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रासह देशभरात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरी करत आहेत. हे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या बनावट जन्म प्रमाणपत्रांवर जगतात. म्हणूनच हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांवर कारवाई करण्याची मागणी सतत होत आहे. राज्य सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन्म आणि मृत्यु नोंदणी कायद्यात मोठे बदल केले आहेत. त्यामुळे बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना बनावट प्रमाणपत्रे सहज उपलब्ध होण्यापासून रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यु नोंदणी नियम, २००० च्या तरतुदींनुसार एक वर्षापेक्षा जास्त विलंबाने जन्म आणि मृत्यू नोंदी मिळविण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती. जन्मस्थळाच्या नोंदी तपासल्यानंतर प्रमाणपत्र दिले जाईल. यासाठी ग्रामसेवक, जन्म-मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कसे काम करतील याची प्रक्रिया निश्चित केली जाईल, असेही सरकारने कळवले आहे.
ग्रामसेवकापासून ते महानगरपालिकेच्या जन्म-मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना जन्म-मृत्यू अनुपलब्धतेचे प्रमाणपत्र कारणासह द्यावे लागेल. याशिवाय, संबंधित अर्जाची चौकशी पोलिस विभागामार्फत केली जाईल आणि आता पोलिसांचे मत बंधनकारक असेल. सरकारने असेही म्हटले आहे की जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदी गोळा करण्याशी संबंधित बाबी अर्ध-न्यायिक आहेत आणि त्या अतिशय नाजूकपणे हाताळल्या पाहिजेत. जर रेकॉर्ड चुकीचा आढळला किंवा अर्जात दिलेली माहिती खोटी आढळली, तर ग्रामसेवकापासून ते महानगरपालिकेच्या जन्म आणि मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना जन्म मृत्यु अनुपलब्धता प्रमाणपत्र कारणासह द्यावे लागेल. संबंधित अर्जाची चौकशी पोलिस विभागामार्फत केली जाईल.
