शासकीय सेवेत थेट संधी मिळालेल्या खेळाडूंचा उपयोग नवीन खेळाडू घडवण्यासाठी व क्रीडाविकासासाठी करणार – अजित पवार

राज्याच्या क्रीडा धोरणात लवकरच सुधारणा; उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय

मुंबई – राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पदकविजेत्या राज्यातील गुणवत्ताधारक खेळाडूना शासकीय सेवेत थेट संधी मिळण्याचा मार्ग अधिक सोपा व्हावा, शासकीय सेवेत आल्यानंतर खेळाडूना खेळावर लक्ष केंद्रीत करता यावे, या खेळाडूंच्या गुणवत्तेचा उपयोग नवीन खेळाडूना मार्गदर्शन, दर्जेदार खेळाडू घडविण्यासाठी, राज्याच्या क्रीडाविकासासाठी व्हावा, यादृष्टीने सध्याच्या क्रीडा धोरणात आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला.

दरम्यान सुधारित धोरणामध्ये गिर्यारोहणासारखे साहसी क्रीडाप्रकार, महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेतील विजेते मल्ल, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते खेळाडू आदींबाबतही विचार करुन योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला क्रीडा राज्यमंत्री अदिती तटकरे, मुख्य सचिव संजयकुमार, शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासनच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महसुलचे उपसचिव माधव वीर, क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती आणि अनुषंगित मुद्यांवर आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

क्रीडा क्षेत्रात राज्याचा गौरव वाढवणाऱ्या आणि अत्युच्च गुणवत्ताप्राप्त खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१० मध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यातील निकषांनुसार आधी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत छाननी होऊन नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत खेळाडूंच्या नियुक्तीबाबत निर्णय होतो. शासकीय धोरणातील तरतुदींच्या गेल्या दहा वर्षातील अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन नवीन सर्वंकष धोरण ठरविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

खेळांचा सराव आणि स्पर्धेसाठी हजर राहण्यासाठी खेळाडूंना सवलत देणे, माऊंट एव्हरेस्ट सर करणारे गिर्यारोहक, लिम्का किंवा गिनीज बुक रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेले स्पर्धक, शिवछत्रपती पुरस्कारविजेते खेळाडू, महाराष्ट्र केसरी विजेते मल्ल आदींनाही शासकीय सेवेत संधी देण्याबाबतही सुधारित धोरणात विचार करण्यात येणार आहे.