Representational Pic
नागपूर : यापुढे इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची सूक्ष्म नजर राहणार आहे. भविष्यामध्ये प्रवेश प्रक्रियेत गैरव्यवहार होऊ नये याकरिता न्यायालयाने सोमवारी यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच, याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करून त्यांना तीन आठवड्यात नियमानुसार याचिका तयार करण्यास सांगितले.
महाल व काँग्रेसनगर येथील न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालयांवर झालेल्या अन्यायामुळे अकरावी प्रवेशातील गोंधळ प्रकाशात आला. त्यानंतर न्यायालयाने आधी या महाविद्यालयांच्या तक्रारीचे निराकरण करून या प्रकरणाला व्यापक स्वरूपात हाताळण्याचा निर्णय घेतला. आठ दिवसांपूर्वी न्यायालयाने अकरावी प्रवेशात यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला होता. न्यू इंग्लिश महाविद्यालयांशी संबंधित याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्यामुळे अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यू इंग्लिश महाविद्यालयांना नियमानुसार खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी देण्यात आले आहेत. त्यांची प्रवेश प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
असा झाला गोंधळ
गेल्या २१ जून रोजी द्विलक्षी अभ्यासक्रमासाठी खुल्या प्रवर्गातील पहिली प्रवेश फेरी पार पडली. त्या फेरीत न्यू इंग्लिश महाविद्यालयांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. परिणामी, खुल्या प्रवर्गातील ज्या गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांनी न्यू इंग्लिश महाविद्यालयांना प्रथम पसंतीक्रम दिला होता, त्यांना या महाविद्यालयांत प्रवेश घेता आला नाही. त्यांना अन्य महाविद्यालये वाटप करण्यात आलीत. यासंदर्भात चौकशी केली असता, हे तांत्रिक चुकीमुळे घडल्याचे सांगण्यात आले.
अधिक खोलात शिरल्यानंतर कोचिंग क्लासेससोबत भागीदारी असलेल्या निवडक महाविद्यालयांना गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी मिळावे याकरिता प्रवेश प्रक्रियेमध्ये गैरव्यवहार केला जात असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे न्यू इंग्लिश हायस्कूल असोसिएशन, न्यू इंग्लिश कनिष्ठ महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
