नागपुर: महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा की जमीन पट्टे का नवीनीकरण हो या इस मामले को लेकर शुक्रवार को नैवेद्यम हाल में ली गई जनसुनवाई के दौरान ज्यादात्तर नागरिकों ने लीज रद्द करते हुए मामले में लिप्त दोषियों पर कार्रवाई किए जाने का विचार व्यक्त किया. याद रहे कि, नासुप्र द्वारा पब्लिक युटीलिटी के तहत महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा को जगह लीज पर दी गई थी. जिसे सभा ने वोक्हार्ट अस्पताल को दे दिया. जगह का उपयोग कर्मशियल होने की बात कहते हुए कई नागरिकों ने इस विषय पर आपत्ति दर्शाते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी.
लीज प्रीमियम की राशि पुन: निर्धारित करने तथा पट्टे का नवीनीकरण करने पूर्व सभी आपत्तिकर्ताओं को सुनने के आदेश दिए थे. जिसमें 30 अगस्त तक करीब 102 लोगों ने शिकायत दर्ज की तथा जनसुनवाई में 35 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए. इस दौरान नासुप्र सभापति दीपक म्हैसकर, कार्यकारी अधिकारी सुशांत झाड़े, सहायक कार्यकारी अधिकारी आशीष वानखेड़े ने कार्यभार संभाला.
