नागपूर -राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकार लवकरच जाहीर करणार असून, येत्या ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीबाबत अंतिम घोषणा केली जाईल, अशी स्पष्ट माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच ही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आल्याने शेतकरी वर्गात आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Gold Rate
Mar 5th, 2026 - Time 11.45Hrs
उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल एप्रिलमध्ये-
कर्जमाफीचा निर्णय पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक व्हावा यासाठी सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची अचूक संख्या, कर्जाचे स्वरूप, बँकांचा सहभाग आणि सरकारी तिजोरीवरील संभाव्य आर्थिक भार यांचा सखोल अभ्यास समितीमार्फत सुरू आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात समितीचा अहवाल सादर होणार असून, त्यानंतर अंतिम निर्णयाची प्रक्रिया वेगाने पुढे नेली जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा केली जाईल, असे संकेत देण्यात आले आहेत.
‘माय ॲग्री’ धोरणातून शेतीला तंत्रज्ञानाची जोड
केवळ कर्जमाफीवर न थांबता शेती अधिक शाश्वत आणि आधुनिक करण्यासाठी सरकार ‘माय ॲग्री’ हे धोरण राबवणार आहे. हवामान बदल, कीड-रोग यांची पूर्वसूचना शेतकऱ्यांना देण्यासाठी ड्रोन, रोबोटिक्स आणि जनरेटिव्ह एआयचा वापर केला जाणार आहे. सिंचन आणि खत व्यवस्थापन अधिक अचूक पद्धतीने करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब होणार आहे.
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय संशोधन व इन्क्युबेशन केंद्रे उभारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेती क्षेत्रात नवकल्पनांना चालना मिळेल, असा विश्वास कृषिमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
कांदा-दूध प्रश्नावरही पाठपुरावा-
कांदा आणि दुधाला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी ‘छावा क्रांतिवीर संघटना’सोबत बैठक घेण्यात आली. हा विषय दुग्ध विकास व पणन विभागाच्या अखत्यारीत येत असला, तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वतः पुढाकार घेऊन या मागण्यांचा पाठपुरावा करू, असे आश्वासन दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
सुधारित पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी-
खरीप २०२५-२६ हंगामापासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीकविमा योजना लागू करण्यात आली आहे. नुकसानभरपाई आता केवळ पावसाच्या अंदाजावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष उत्पादनात झालेल्या घटीनुसार दिली जाणार आहे.
गेल्या नऊ वर्षांत सरकारने ३७,५०० कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना दिली असून, नव्या नियमांमुळे अतिरिक्त १५,६६१ कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार असल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली.
एकूणच, कर्जमाफीच्या ऐतिहासिक निर्णयासोबतच तंत्रज्ञानाधारित शेतीच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल राज्यातील बळीराजासाठी नवे पर्व ठरणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
