पटना : पटना उच्च न्यायालयाने राज्यातील २८ आमदारांना नोटीस बजावत त्यांच्या सदस्यत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दाखल झालेल्या सुमारे ४० निवडणूक याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने ही कारवाई केली. त्यामुळे नवनिर्वाचित आमदारांच्या वैधतेवर गंभीर शंका निर्माण झाली आहे-
विजयी उमेदवारांविरुद्ध याचिका-
निवडणूक निकालानंतर विविध पक्षांचे उमेदवार व अपक्षांनी आपल्या मतदारसंघातील विजयी उमेदवारांविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकांवर न्यायमूर्ती शशी भूषण प्रसाद सिंह आणि न्यायमूर्ती अशोक कुमार पांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. प्राथमिक तपासणीनंतर न्यायालयाने २८ आमदारांना त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात कथितपणे अपूर्ण अथवा चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. उर्वरित काही याचिकांवर सुनावणी अद्याप प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
Gold Rate
Feb20 th, 2026 - Time 11.45Hrs
३८ आमदारांवर गंभीर आरोप-
याचिकाकर्त्यांनी एकूण ३८ आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवणे, मालमत्तेची चुकीची माहिती देणे तसेच मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही मतदारसंघांत मतदान प्रक्रियेत धांदल व मतमोजणीत त्रुटी झाल्याचा दावाही याचिकांमध्ये करण्यात आला असून संबंधित निवडणुका रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रतिज्ञापत्रातील माहिती बंधनकारक-
याचिकाकर्त्यांचे वकील एस.बी.के. मंगलम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत स्पष्ट केले की, नामांकनपत्रासोबत सादर होणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रातील परिच्छेद ६-अ मध्ये सर्व प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती पक्षाला दिल्याचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे. कोणताही परिच्छेद रिकामा ठेवणे नियमबाह्य ठरू शकते. मतदार उमेदवाराने सादर केलेल्या माहितीनुसार मतदान करतात; त्यामुळे खोटी अथवा अपूर्ण माहिती देणे हा गंभीर प्रकार मानला जातो.
निवडणूक आयोगालाही पक्षकार-
काही जिल्ह्यांत अपूर्ण प्रतिज्ञापत्रे नाकारण्यात आली, तर काही ठिकाणी ती स्वीकारण्यात आल्याचे याचिकांमध्ये नमूद आहे. या पार्श्वभूमीवर Election Commission of India लाही काही याचिकांमध्ये पक्षकार करण्यात आले आहे.
बिहार विधानसभेत खळबळ-
या प्रकरणामुळे Bihar Legislative Assembly मध्ये राजकीय वातावरण तापले आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित आमदारांचे सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते, ज्याचा परिणाम सत्तासमीकरणांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी आघाडीसमोर नवे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.
