नागपूर : दाभा येथील जमीन प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले असून नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) यांच्यावर झुडपी जंगल म्हणून वर्गीकृत जमिनीवर लेआउट मंजूर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. पश्चिम नागपूरचे आमदार तथा नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत हा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला.
ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर १९९६ पूर्वी वापरात नसलेल्या किंवा अतिक्रमण नसलेल्या सर्व झुडपी जंगल जमिनी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच २२ मे २०२५ रोजीच्या आदेशातही न्यायालयाने पात्र झुडपी जंगल जमीन एका वर्षाच्या आत वन विभागाकडे देण्याचे निर्देश पुन्हा अधोरेखित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर झुडपी जंगलावर लेआउट मंजुरी देणे हे न्यायालयीन आदेशांचा अवमान असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले.
Gold Rate
Feb 11th, 2026 - Time 11.45Hrs
या प्रकरणात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमएसआयडीसी) आणि नासुप्र यांनी परस्पर संगनमताने सुमारे २३.६८ हेक्टर जमीन खासगी संस्थेला देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. संबंधित जमीन झुडपी जंगल, अॅग्रोफॉरेस्ट्री तसेच कृषी शिक्षण व संशोधनासाठी राखीव असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, एमएसआयडीसीकडून मे २०२५ मध्ये लेआउट मंजुरी, फायर एनओसी आणि बांधकाम आराखड्याची अंतिम मंजुरी नसतानाही बांधकाम सुरू केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नासुप्रकडून लेआउट मंजुरी देण्यात आल्याने नियामक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ठाकरे यांनी सांगितले की, मौजा दाभा येथील खसरा क्रमांक १७५ ही जमीन संरक्षण स्थापनेसमोर असल्यामुळे येथे बांधकामासाठी अतिरिक्त निर्बंध लागू होतात. अशा संवेदनशील ठिकाणी सुरू असलेले बांधकाम हे कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मे २०२५ मध्ये केलेल्या तक्रारीनंतरही आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाशी पत्रव्यवहार झाल्यानंतरही आठ महिन्यांत कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा दावा करत ठाकरे यांनी या प्रकरणाची सखोल व वेळबद्ध चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित सर्व विभाग आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान, या आरोपांबाबत नासुप्र किंवा एमएसआयडीसीकडून अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही. प्रकरणामुळे दाभा जमीन व्यवहार पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून आगामी काळात या मुद्द्यावर राजकीय वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
