नागपूर – आगामी महानगर पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर विदर्भात वर्षानुवर्षे खुलेआम सुरू असलेल्या रेत माफियांच्या साम्राज्यावर अखेर प्रवर्तन निदेशालयाने (ED) जोरदार घाव घातला आहे. सावनेर रेत घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने शुक्रवारी नागपूर जिल्ह्यात एकाचवेळी ५६ ठिकाणी धडक कारवाई करत राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेला हादरवून सोडले आहे. या कारवाईमुळे सत्ताकेंद्रांपर्यंत पोहोचलेल्या रेत माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.
सावनेर, खापा, पतानसावंगी परिसरात सकाळपासूनच ईडीची पथके सक्रिय झाली. बेकायदेशीर रेत उत्खननातून उभारलेल्या कथित काळ्या पैशांच्या साम्राज्याची पाळेमुळे उखडून टाकण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे. संशयितांचे घरे, कार्यालये, व्यावसायिक आस्थापने अशा सर्व ठिकाणी झडती घेण्यात आली.
Gold Rate
Feb 26th, 2026 - Time 11.45Hrs
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या धडक कारवाईत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नागपूर जिल्हाध्यक्ष उत्तम कापसे यांच्या निवासस्थान आणि कार्यालयावरही ईडीने झडती घेतली आहे. जरी अधिकृत नावांची पुष्टी झालेली नसली, तरी राजकीय वर्तुळात या कारवाईने प्रचंड खळबळ उडवली आहे.
हा संपूर्ण घोटाळा त्या काळात उघडकीस आला होता, जेव्हा तत्कालीन पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सावनेर आणि परिसरात बेकायदेशीर रेत उत्खननाविरोधात कडक कारवाई सुरू केली होती. पुढे या प्रकरणाला मनी लॉन्ड्रिंगचा धागा मिळाल्यानंतर तपास थेट ईडीकडे सोपवण्यात आला. आता या तपासाने निर्णायक वळण घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
ईडीकडून मोठ्या प्रमाणावर झालेले आर्थिक व्यवहार, बेनामी मालमत्ता, बनावट कंपन्या आणि राजकीय संरक्षणाखाली सुरू असलेली रेत तस्करी यांचा छडा लावला जात आहे. झडतीदरम्यान महत्त्वाची कागदपत्रे, डिजिटल डेटा आणि व्यवहारांचे पुरावे हस्तगत केल्याची माहिती आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, काही संशयितांचे संबंध काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांच्याशी असल्याचा दावा उच्चपदस्थ सूत्रांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, यासंदर्भातही ईडीने मौन बाळगले आहे. हे मौनच अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे ठरत आहे.
विदर्भातील रेत माफियांना मिळणारे राजकीय पाठबळ, कोट्यवधींचा काळा पैसा आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील साटेलोटे यांचा पर्दाफाश आता अपरिहार्य मानला जात आहे. एकाचवेळी ५६ ठिकाणी झालेली ही कारवाई म्हणजे केवळ सुरुवात असून, येत्या काळात आणखी मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सावनेर रेत घोटाळा आता फक्त कायदेशीर मुद्दा राहिलेला नसून, तो विदर्भातील राजकीय स्वच्छतेची कसोटी ठरणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पुढील खुलास्यांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
