मुंबई : खरीप हंगामात पडलेल्या अनियमित पावसामुळे आणि महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मदत जाहीर केली आहे. आपत्तीमध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या एकूण ३१ हजार कोटींच्या पॅकेजपैकी यापूर्वी १९,४६३ कोटी रुपयांच्या मदतीला मंजुरी देण्यात आली होती. आता ६६३ कोटी रुपयांच्या नव्या टप्प्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली आहे.
नागपुरात आजपासून सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी मदतीच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची विरोधकांची शक्यता लक्षात घेऊन ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळताच मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी शासन निर्णयावर तात्काळ सही करत पुढील कार्यवाही सुरू केली.
Gold Rate
08 dec 2025
सरकारकडून आतापर्यंत २०,१२६ कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाला परवानगी मिळाली असली तरी सर्व रक्कम प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. राज्य सरकारचा दावा आहे की ९५ टक्के शेतकरी मदतीचा लाभार्थी झाले आहेत. मात्र अजूनही सुमारे साडेसहा लाख शेतकऱ्यांची ई-केवायसी न झाल्याने त्यांचे पैसे थांबलेले आहेत.
नोव्हेंबरअखेरीस शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १३,६०१ कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला होता. उर्वरित रकमेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु ई-केवायसी प्रलंबित असल्याने निधी वितरणात विलंब होत आहे. त्यामुळे मदत आणि पुनर्वसन विभागाने तातडीने मंजुरी दिली असली तरी जिल्हा स्तरावर निधी तत्काळ वितरित करण्याची गरज वाढली आहे.
या नव्या निर्णयामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असून अधिवेशनात सरकार हा मुद्दा जोरदारपणे मांडेल अशी अपेक्षा आहे.
