नवी दिल्ली :समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या आहेत. समलैंगिक विवाहाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावला होता. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता.
यादरम्यान समलिंगी जोडपे मूलभूत अधिकार म्हणून लग्नासाठी दावा करू शकत नाही. तसेच, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आला. तसेच, हा निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील पोलीस दलांना अनेक सूचनाही केल्या होत्या.
Gold Rate
17 June 2025
या निर्णयाबाबत 13 पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. गुरुवारी 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय योग्य असल्याचे मान्य केले. न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, रेकॉर्डमध्ये कोणतीही दुर्बलता नाही आणि निकालात व्यक्त केलेली मते कायद्यानुसार आहेत आणि कोणत्याही हस्तक्षेपाची हमी नाही.
