जयपूर : इलेक्टोरल बाँड्स असंवैधानिक घोषित करून ते रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. भारत सरकारने 2017 मध्ये हा कायदा आणला होता. निवडणूक रोखे योजना ही माहिती अधिकार आणि कलम 19(1)(A) चे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Featured Products
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत गहलोत म्हणाले की, निवडणूक रोखे असंवैधानिक घोषित करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे राजकीय देणग्यांमधील पारदर्शकता संपली आणि त्याचा थेट फायदा सत्ताधारी पक्ष भाजपला झाला. मी वारंवार सांगितले आहे की, निवडणूक रोखे हा स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हे सिद्ध झाले आहे की इलेक्टोरल बाँड्स हा एनडीए सरकारचा मोठा घोटाळा आहे.हा निर्णय उशिरा आला पण देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो,असे गेहलोत म्हणाले.
Gold Rate
Apr 15 2026 - Time 10.30Hrs
