नागपूर : भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहिली आहे. पण यासोबतच देशावरील कर्जाचा बोजाही वाढत आहे, हे आम्ही सांगत नसून आकडे सांगत आहोत. चालू आर्थिक वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत देशाचे एकूण कर्ज २.४७ ट्रिलियन डॉलर्स किंवा २०५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याची माहिती एका अहवालात देण्यात आली .
मात्र, दरम्यानच्या काळात डॉलरच्या मूल्यात वाढ झाल्याचाही परिणाम झाला असून, त्यामुळे कर्जाचा आकडा वाढला आहे. पीटीआयच्या अहवालानुसार, देशाच्या एकूण कर्जात इतकी वाढ झाली आहे, यापूर्वी गेल्या आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत एकूण कर्ज 2.34 ट्रिलियन डॉलर्स किंवा सुमारे 200 लाख कोटी रुपये होते. Indiabonds.com चे सह-संस्थापक विशाल गोयंका यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आकडेवारीचा हवाला देऊन केंद्र आणि राज्यांवर कर्जाची आकडेवारी सादर केली आहे.
Gold Rate
Apr 06,2026 - Time 10.30Hrs
त्यांनी म्हटले आहे की केंद्र सरकारचे कर्ज सप्टेंबर तिमाहीत 161.1 लाख कोटी रुपये होते, जे मार्च तिमाहीत 150.4 लाख कोटी रुपये होते. यासोबतच, एकूण कर्जामध्ये राज्य सरकारांचा वाटा ५०.१८ लाख कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या काळात अमेरिकन डॉलरचे मूल्य वाढल्याने या कर्जाच्या आकडेवारीवरही परिणाम झाला आहे. वास्तविक, हे देखील समजू शकते की मार्च 2023 मध्ये एक डॉलर 82.5441 रुपये होता, जो आता 83.152506 रुपये झाला आहे.
अहवालात सादर केलेली ही आकडेवारी :
Indiabonds.com चा हा अहवाल RBI, CCI आणि SEBI कडून गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडे सर्वाधिक 161.1 लाख कोटी रुपये म्हणजेच एकूण कर्जाच्या 46.04 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यांचा हिस्सा म्हणजेच 50.18 लाख कोटी रुपये 24.4 टक्के आहे. या अहवालात वित्तीय खर्चाचा तपशीलही देण्यात आला आहे, जो 9.25 लाख कोटी रुपये आहे आणि एकूण कर्जाच्या 4.51 टक्के आहे. याशिवाय, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत एकूण कर्जामध्ये कॉर्पोरेट बाँडचा हिस्सा 21.52 टक्के होता, जो 44.16 लाख कोटी रुपये आहे.
कर्जाबद्दल IMF चेतावणी:
यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) देखील भारताला कर्जाबद्दल इशारा दिला आहे. जागतिक संस्थेने म्हटले आहे की भारताचे सामान्य सरकारी कर्ज, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्यांचा समावेश आहे, मध्यम कालावधीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 100 टक्क्यांच्या वर पोहोचू शकेल. अशा परिस्थितीत दीर्घ मुदतीत कर्जाची परतफेड करण्यात अडचण येऊ शकते. तथापि, केंद्र सरकारने आयएमएफच्या या अहवालाशी असहमत व्यक्त केली आहे आणि सरकारी कर्जाचा धोका खूपच कमी आहे, असे त्यांचे मत आहे, कारण बहुतांश कर्ज भारतीय चलनात म्हणजेच रुपयात आहे.
