नागपूर : गेल्या तीन वर्षांपासून टेकडी उड्डाणपूल पाडण्यासाठी नागपुरातील अधिकारी जोमाने कामाला लागले आहेत. मात्र, उड्डाणपुलाखाली असलेल्या दुकानांचे मालक या प्रक्रियेत मोठा अडथळा ठरत आहेत. , नागपूर महानगरपालिकेने (NMC) न्यायालयाच्या निकालांच्या आधारे त्वरीत कारवाई केली आहे, ज्यामुळे 20 वगळता सर्व दुकाने यशस्वीपणे मंजूर झाली आहेत, असे एका स्थानिक इंग्रजी दैनिकातील वृत्तात म्हटले आहे.
टेकडी फ्लायओव्हरच्या खाली असलेल्या एकूण 175 दुकानांपैकी केवळ 20 दुकानांचा प्रश्न महामेट्रोकडे सोपवण्याच्या दृष्टीने प्रलंबित आहे. येत्या आठवडाभरात महापालिका या प्रक्रियेला अंतिम रूप देण्याच्या तयारीत आहे, त्यानंतर मेट्रो अधिकारी उड्डाणपूल म्हणून ओळखला जाणारा “डिझाइन डिझास्टर” पाडण्यास सुरुवात करतील.
महानगरपालिका उपायुक्त आणि कर विभागाचे प्रभारी मिलिंद मेश्राम यांनी सांगितले की, “आम्ही 175 दुकानांपैकी 120 दुकाने रिकामी करून महा मेट्रोकडे सोपवली आहेत. उर्वरित 55 दुकानांबाबत, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. आम्ही महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) मालकीच्या जमिनीवर 35 मालकांना पर्यायी दुकाने वाटप केली आहेत. या व्यक्तींनी दुकाने खरेदी केली होती, परंतु उड्डाणपुलाखालची त्यांची सध्याची आस्थापना रिकामी करण्यात अयशस्वी ठरले. पंधरा दुकानमालकांनी नुकसान भरपाई मिळवली आहे आणि पैसे काढले आहेत. त्यांउर्वरित 20 दुकान मालकांना भिन्न समस्या आहेत, काही नुकसान भरपाईची मागणी करत आहेत आणि काहींना पर्यायी जागेवर दुकाने हवी आहेत. आम्ही पुढील आठवड्यापर्यंत या प्रकरणांचे निराकरण करण्याचे आणि 19 जूनपासून क्लिअरिंग प्रक्रिया सुरू करण्याचे आमचे ध्येय आहे.
नागपूर महानगरपालिकेने हा उड्डाणपूल नागपूर मेट्रोकडे सुपूर्द केल्यानंतर येत्या १५ दिवसांत तो पाडण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी टेकडी उड्डाणपुलाच्या सभोवतालच्या समस्यांवर सातत्याने प्रकाश टाकला आहे आणि त्याचा उल्लेख “डिझाइन डिझास्टर” म्हणून केला आहे.