उपसभापति राज्य सरकार से करेगी अपील
नागपुर। कोविड-19 से मरने वाले कर्ज में डूबे किसानों के परिवारों के सामने आए कर्ज संकट के समाधान के लिए सहकारिता विभाग के साथ सकारात्मक रूप से प्रारंभिक चर्चा हुई है। विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोर्हे ने कहा कि राज्य में वर्ष 2020 से 2021 के बीच जिन व्यक्तियों की कोविड बीमारी से मृत्यु हुई है, उनके परिवार जिला सहकारी बैंक एवं अन्य बैंकों में कृषि ऋण के कारण आर्थिक संकट में हैं।
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28 April 2025
शासन स्तर पर इन्हें राहत देने के लिए डॉ. गोर्हे ने सहकारिता विभाग के साथ बैठक की। इस बैठक में कोविड-19 के प्रकोप के कारण मृतक कर्जदार के परिवार के बेघर होने का समय आ गया है। इस मसले पर विचार कर समाधान पर चर्चा की गई। साथ ही कोरोना से मरने वाले एवं जिला केन्द्रीय बैंक, शहरी सहकारी बैंक, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित राष्ट्रीय बैंकों में बकाया ऋण वाले आम नागरिकों के परिवारों की सहायता करने का प्रयास किया जाए। यह सहायता कैसे करें, इसके मानदंड क्या हों, सावधानीपूर्वक योजना बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश डॉ. नीलम गोरहे ने दिए।
इसमें बैंकों व अन्य द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न को कम किया जाए। डॉ. नीलम गोर्हे ने यह भी निर्देश दिया कि सभी बैंक और संगठन निर्देश जारी करें और अध्ययन करें कि इन महिलाओं की मदद कैसे की जा सकती है और इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इस बैठक में सहकारिता आयुक्त अनिल कावड़े, उपसभापति के निजी सचिव रवींद्र खेबुडकर, विशेष कार्यकारी अधिकारी अविनाश रणखंभ उपस्थित थे।
