सरकार व्यापारियों की परेशानी कम करने के बजाय उन्हें परेशान करने के लिए नए तरीके और साधन (मराठी में नाम बोर्ड) बना रही है : डॉ. दीपेनअग्रवाल, अध्यक्ष CAMIT
चैंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (CAMIT) के अध्यक्ष डॉ. दीपेनअग्रवाल ने कहा कि हाल ही में कैबिनेट के द्वारा हर प्रतिष्ठान के लिए मराठी में साइन बोर्ड लिखना अनिवार्य करने के निर्णय का राज्य के व्यापारिक समुदाय का तीर विरोध है। विशेष रूप से इस असंवैधानिक निर्णय को लागू कराने के लिए सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं द्वारा व्यापारियों को धमकाने से व्यापारियों में भारी रोष है।
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Feb 27th, 2026 - Time 11.45Hrs
CAMIT नेमुख्यमंत्री – उद्धवठाकरे, श्रम मंत्री – हसनमुश्रीफ; श्रम मंत्री (राज्य) – बच्चूकडू और प्रमुख सचिव (श्रम) – विनीता वेद सिंघल को भेजा गए अपने प्रतिनिधित्व में 12 जनवरी, 2022 के कैबिनेट के फैसले का तीखा विरोध किया है, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सभी दुकानों के साइनबोर्ड अनिवार्य रूप से मराठी भाषा में होने चाहिए, मराठी लिपि अन्य भाषा के बीच सबसे बड़े फ़ॉन्ट आकार में शीर्ष पर होनी चाहिए। साथ ही, इसे राज्य भर की सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 10 से कम व्यक्तियों को रोजगार देने वाली दुकानें भी शामिल थीं, जिन्हें पहले छूट दी गई थी।
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि उक्त निर्णय न केवल महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के लिए अल्ट्रा-वायरस है और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, यह छोटे और मझोले व्यापारियों और स्व-नियोजित उद्यमीके लिए हानिकारक है। मार्च 2020 से सरकार द्वारा लगाए गए लगातार लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण व्यापार का भारी नुकसान हुआ है और वे अपनेअस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महामारी की तीसरी लहर के बीच में सरकार ने व्यापारियों की ओर मदद के लिए हाथ बढ़ाने के बजाय उन पर कहीं न कहीं अनुचित वित्तीय बोझ डाल दिया है। ऐसे कठिन समय में सरकार व्यापारियों पर साइन बोर्ड बदलने के 5000 से 50000 रुपए तक के खर्च का बोझ डालने से बच सकती थी। व्यापारी महाराष्ट्र के नागरिक हैं और मराठी भाषा के लिए उनके मन में सम्मान और स्वाभाविक प्रेम है। दीपेनअग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए मराठी में साइनबोर्ड अनिवार्य करने का निर्णय मनमाना है और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है।
डॉ. दीपेनअग्रवाल ने कहा कि कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने की शक्ति से इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार और व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ता है। सरकार को इस तरह के गैरजरूरी फैसलों को थोपने से खुद को रोकना चाहिए अन्यथा व्यापारिक संगठनों के पास न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
डॉ. अग्रवाल ने राज्य के व्यापारिक समुदाय की ओर से मुख्यमंत्री उद्धवठाकरे से कैबिनेट के फैसले को तत्कालवापस लेना चाहिए और 10 व्यक्तियों से कम को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को प्रस्तावित संशोधन से छूट देने का अनुरोध किया है और वैकल्पिक रूप से डॉ. अग्रवाल ने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य सरकार मौजूदा साइनबोर्ड को मराठी साइनबोर्ड के साथ बदलने का खर्च वहन करना चाहिए।
