नागपूर : नागपूर शहराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने नागपूर महानगरपालिकेसाठी ३१५ कोटी रुपयांच्या विकास निधीस मंजुरी दिली आहे. या निधीतून शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, स्वच्छता, उद्याने आणि प्रकाश व्यवस्था यांसारख्या विविध मूलभूत सुविधांच्या उभारणी व दुरुस्तीच्या कामांना गती मिळणार आहे.
नगर विकास विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, ही रक्कम अधिसूचित नागरी सुविधा प्रकल्पांसाठी मंजूर करण्यात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी महानगरपालिकेने शहराच्या वाढत्या गरजांचा अभ्यास करून एक विस्तृत विकास आराखडा राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्या आराखड्याला मंजुरी देत शासनाने निधी वितरणाचा निर्णय घेतला आहे.
शहराचा जलद विस्तार लक्षात घेता अवस्थापना सुविधांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हा निधी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. मंजूर निधीतून मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांचे सिमेंट कंक्रीटीकरण व डांबरीकरण, जुने जलवाहिन्या बदलणे, नवीन जलनिस्सारण पाइपलाईन टाकणे, तसेच उद्यानं आणि खेळाच्या मैदानांचा विकास अशा कामांवर भर दिला जाणार आहे.
याशिवाय स्मार्ट लाइटिंग प्रकल्प, स्वच्छता केंद्रे, सार्वजनिक शौचालये आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली सुधारणा यांसारख्या योजनांसाठीही निधी वापरला जाणार आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय नागपूरला स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत असून, आगामी काळात शहराच्या पायाभूत सुविधांना नवसंजीवनी देणार आहे. या उपक्रमामुळे नागपूर महानगराच्या शहरी विकास आराखड्याला नवा वेग मिळेल आणि अनेक प्रलंबित तसेच आवश्यक नागरी प्रकल्पांना पुनरुज्जीवन मिळेल.
राज्याचे राजस्व मंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी सांगितले की, या निधीमुळे नागपूरकरांना येत्या काही महिन्यांत रस्ते, पाणीपुरवठा आणि नागरी सोयी-सुविधांमध्ये ठोस बदल जाणवतील.
