नागपूर/Nagpur: वर्दळीच्या सीताबर्डी भागातील मोरभवन महापालिकेला एक रुपयात लिजवर मिळणार असल्याचे महापौर प्रवीण दटके यांनी आज (ता. 30) पत्रकार परिषदेत सांगितले. लिज किती वर्षांसाठी असेल? याबाबत त्यांनी कराराची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्पष्ट होईल, असे नमूद केले.
मोरभवन येथील एसटी महामंडळाची जागा शहर बस वाहतुकीच्या प्रवाशांसाठी मिळावी, यासाठी महापालिकेकडून अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. अखेर बुधवारी मुंबईत मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या बैठकीत मोरभवनची जागा 1 रुपये लिजवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लवकरच एसटी महामंडळासोबत कराराची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर मोरभवनातून केवळ शहर बसची सेवा सुरू होईल, असे महापौरांनी सांगितले. महामंडळाच्या या जागेचा कुठलाही व्यावसायिक वापर होणार नसल्याची हमी महापालिकेने दिल्याचेही ते म्हणाले.
पेट्रोल सेसची राज्य सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या रकमेबाबत महापालिका व राज्य सरकारमध्ये तफावत दिसून आली. यासंबंधात दोन्ही आयुक्तांनी तपासणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्याची माहिती महापौरांनी दिली. सेसच्या निधीतून नासुप्रने मनपाला हस्तांतरित केलेल्या ले-आऊटमध्ये रस्ते तयार करण्यात येतील, असेही महापौर म्हणाले. राज्य शासनाकडून एलबीटीच्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम घेणे आणि राज्य शासनासाठी महापालिकेने वसूल केलेला शिक्षण आदी कराची रक्कम ‘बुक ऍडजस्टमेंट’ केली जाते. अर्थात एकमेकांच्या हिशोबातून वळती केली जाते. ही ‘बूक ऍडजेस्टमेंट’ची पद्धतच कायमची बंद होण्याची शक्‍यता महापौरांनी व्यक्त केली. पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला आरक्षित 70 एम. एम. क्‍यूब पाण्याचे 84 कोटी रुपये मागितले होते. अशाच पद्धतीने अनेक महापालिकांकडे पाटबंधारे विभागाची रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे यासंबंधी राज्य शासनाकडून लवकरच धोरण ठरविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. जामघाट येथून व्हाया जोगनी खापा ते वेणा नदीपर्यंत पाणी आणण्याचा प्रस्ताव असून यासाठी खर्चाचे धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे, सत्तापक्ष नेते दयाशंकर तिवारी, जलप्रदाय समितीचे सभापती संदीप जोशी उपस्थित होते.
नासुप्र 8 दिवसांत देणार 100 कोटी
शहरात तीनशे कोटींचे रस्ते तयार केले जातील. या रस्त्यांच्या खर्चात नागपूर सुधार प्रन्यास 100 कोटी देणार आहे. परंतु काही तांत्रिक मुद्यांमुळे नासुप्रचे 100 कोटी अडकले होते. मात्र, काल झालेल्या बैठकीत ही अडचण दूर झाली असून, आठ दिवसांत नासुप्र महापालिकेला 100 कोटी रुपये देणार असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले.
