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    Published On : Thu, Aug 28th, 2014
    Vidarbha Today | By Nagpur Today Vidarbha Today

    चंद्रपुर : 100 कामगारों ने किया मुंडन


    सरकार को भेजे केश, कंगन व निवेदन

    चंद्रपुर

    Mundan aandolan
    कई महिनों से प्रलंबित समस्याओं की और ध्यान नहीं देने के विरोध में बिल्ट के माथाड़ी महिला व पुरुष कामगारों ने विदर्भ प्रहार संघठन अध्यक्ष एड. हर्षलकुमार चिपलुनकर के नेतृत्व में बुधवार को जिलाधीश कार्यालय के समक्ष मुंडन आंदोलन किया। आंदोलन पंडाल में शाम तक करीब 100 महिला व पुरूष कामगारों ने मुंडन कर सरकार व बिल्ट प्रशासन का निषेध किया. पश्चात कामगारों के केश, कंगन व निवेदन राज्य सरकार, कामगार विभाग आयुक्त, पालकमंत्री को भेजे गए.

    कंपनी प्रबंधन पर करें कार्रवाई
    संग़ठन ने कहा कि पंजीयन के पश्चात बिल्ट में कार्यरत माथाड़ी कामगारों को कंपनी से निकाला गया है. माथाड़ी कामगारों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. कंपनी ने कामगारों को पहचानपत्र, नियुक्तिपत्र, वेतनस्लिप, उपस्थिति पत्रक, न्यूनतम वेतन, अतिरिक्त कामकाज का डबल वेतन आदि से वंचित रखने का आरोप लगाया गया. संगठन ने कहा कि कंपनी प्रबंधन पर कार्रवाई करने के आदेश के बावजूद विभाग द्वारा कंपनी की सुरक्षा की जा रही है. जल्द से जल्द कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, पालकमंत्री, कामगार प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य कामगार आयुक्त, जिलाधीश, महाराष्ट्र राज्य के सहआयुक्त के समक्ष कई बार निवेदन पेश करने पर भी कार्रवाई नहीं करने से कामगारों में रोष है.

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    राज्यपाल से मांगेंगे इच्छामृत्य

    एड. चिपलुनकर ने कहा की सरकार से न्याय नहीं मिलने के कारण इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से जल्द जवाब नहीं आने पर राज्यपाल से इच्छामृत्यु की मांग की जाएगी.

    किया गया था रक्ताभिषेक
    संगठन ने बताया कि सरकार व कम्पनी प्रबंधन की उदासीनता के कारण ही विदर्भ प्रहार कामगार संगठन की अध्यक्ष एड. चिपलुनकर के नेतृत्व में 16 अगस्त को जिलाधीश कार्यालय के सामने रक्ताभिषेक आंदोलन किया गया था. इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. एड. चिपलुनकर के अनुसार कांग्रेस और भाजपा के कार्यालय में कामगारों पर अन्याय किए जा रहे है. इस अन्याय पर जिले के 6 विधायक व 1 सांसद चुप्पी साधे हुए है. गत ढाई वर्ष से आंदोलन करने के बावजूद राज्य सरकार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है.

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