क्रेडाईच्या पदाधिकार्‍यांशी ई संवाद
नागपूर: फ्लॅट-घराची किंमत कमी झाली आणि कर्जाची मुदत वाढली तरच नोकरदाराचा पगार आणि कर्जाचा हप्ता याचा समन्वय होईल. कर्जाचा हप्ता कमी आला तर सर्वसामान्यांना घर-फ्लॅट घेणे शक्य होईल. यामुळेच फ्लॅट-घरांची मागणी वाढेल. यासाठी बांधकाम व्यवसायातील उद्योजकांनी गुंतवणुकीवर घेण्यात येणारे व्याज कमी घेऊन किमती कमी कराव्या असे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, परिवहन व लघु-मध्यम व सूक्ष्म उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.
क्रेडाई या संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांशी गडकरींनी आज त्यांच्या निवासस्थानी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधला त्याप्रसंगी ते बोलत होते. लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. बिल्डर मोठमोठे फ्लॅट बांधत आहेत. ते घेणार्‍या लोकांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळेच अनेक फ्लॅट तयार होऊन रिकामे पडले आहेत. याशिवाय बिल्डर आपली किंमत पकडून आहेत. सध्याची वेळ ही किंमत पकडून ठेवण्याची वेळ नाही. परिस्थिती चांगली झाली की मागणी वाढेल तेव्हा पुन्हा आपले दर बिल्डरांना ठरवता येतील, असेही ते म्हणाले.
वेकोलिच्या कोळसा खाणींमधून आता रेतीही उपलब्ध होते. ही रेती बाजारभावापेक्षा कमी किमतीची आहे. ही रेती बांधकामासाठी वापरली, फ्लाय अ‍ॅश वापरता आली, तसेच स्टील उद्योगाकडे ‘स्लॅग‘ पडले आहे, त्याचा वापर करता आला तर बांधकामाचा खर्च कमी होईल व फ्लॅट-घरांच्या किमती कमी होऊन मागणी वाढेल. हा उद्योग अधिक क्षमता असलेला उद्योग आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या उद्योगाचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. आपल्या सदस्यांनी एमएसएमईत नोंदणी केली नसेल तर नोंदणी करा. त्यातून आपला फायदा कसा करता येईल याचा विचार करू. आता सहकारी बँका, खाजगी बँका, राष्ट्रीय बँकांही एमएसएमई योजनांसाठी कर्जपुरवठा करणार आहेत. त्यांना तशी परवानगी दिली आहे, याकडेही गडकरींनी लक्ष वेधले.
मोठ्या शहरांमध्ये अनेक योजनांमध्ये घरे फ्लॅट तयार आहेत. पण त्याला मागणी नाही. दुसर्‍या बाजूला शासन आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी क्वार्टर बांधत आहे.
आपल्या संस्थेने शासनाशी संपर्क साधून तयार असलेली घरे कर्मचार्‍यांचे क्वार्टर मधून घ्यावे असा प्रस्ताव द्यावा. तसेच बांधकाम व्यवसायींनी आता शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात स्मार्ट व्हिलेज तयार करावेत. ग्रामीण भागात ÷अत्यंत कमी किमतीत जागा उपलब्ध होईल व गरीबांसाठी कमी किमतीत घरे उपलब्ध होतील. सर्व सोयी स्मार्ट व्हिलेजमध्ये देता येतील. अशा योजना तयार करण्याचाही विचार संस्थेने करावा. बांधकाम व्यवसायिकांनी आता रस्त्यांच्या कामांमध्येही उतरावे. आमच्याकडे रस्त्यांची खूप कामे आहेत, निधीही आहे. आपल्याला ही कामे मिळू शकतील. तसेच प्रिकास्ट करण्याचे आपण ठरविले असून लवकरच त्यावरील धोरण शासन जाहीर करेन. प्रिकास्टचे प्लाण्ट आपण टाकावे यातूनही आपल्याला फायदा मिळेल, असेही गडकरी म्हणाले.
