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    Published On : Mon, Dec 7th, 2020

    फिर होगी ग्राहकों की लूट : Sndl के बाद फिर निजी हाथों में जा सकता है Msedcl

    राज्य सरकार के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार का निर्णय

    नागपुर– सरकार ने नागपुर में वर्ष 2011 में बिजली वितरण फ्रैंचाइजी ( Electricity Distribution Franchisee) का काम एसएनडीएल ( Sndl ) कंपनी को दिया था, कंपनी के आने के बाद नागपुर शहर के तीन एरिया के ग्राहकों को अनाप-शनाप बिजली के बिल ( Electricity Bills ) भेजे गए थे. कंपनी ने आते ही पुराने मीटर ( Old meter ) निकाल दिए और उसकी जगह नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर ( New Electronic Meter) लगाए गए थे. जिसके बाद ग्राहकों को बिजली के बिल हजारों रुपयों के भेजे गए. एसएनडीएल ( Sndl ) कंपनी की यह लूट पिछले वर्ष 2019 में बंद हुई, जब कंपनी ने बिजली संचालन करने से अपने हाथ खड़े कर दिए. इसके बाद शहर के ग्राहकों को राहत मिली, लेकिन अब और शहर के ग्राहकों पर लूट का खतरा मंडराने लगा है.

    दरअसल केंद्र सरकार ( Central Government ) पहले ही विघुत सुधार विधेयक 2020 ( Disruptive Reform Bill 2020 ) पारित कर चुकी है. विधेयक पास होने के बाद से ही राज्य सरकार ( State Government ) और कर्मचारी यूनियन ( Employee Union ) लगातार इसका विरोध कर रही है. बावजूद इसके केंद्रीय ऊर्जा विभाग ( Central Energy Department ) ने महाराष्ट्र ( Maharashtra ) समेत सभी राज्यों को सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया के लिए आदर्श निविदा सहिंता ( Ideal tender code ) का ड्राफ्ट भेज दिया है. ड्राफ्ट के मुताबिक सरकारी कंपनी का 100 फीसदी या 74 फीसदी निजीकरण ( Privatization ) करना है. 5 से 7 साल तक राज्य सरकार निजी कंपनी को अधिक ताकत देगी. निजी कंपनी को 25 साल के लिए परमिट मिलेगा.

    निजीकरण ( Privatization )के बाद यह सरकारी कंपनी की संपत्ति निजी कंपनी के हाथों में जाएगी. निजी कंपनी जमीन का इस्तेमाल करेगी लेकिन उसे मालिकाना हक़ नहीं मिलेगा. कर्मचारी भी निजी कंपनी में काम करेगा. राज्य सरकार के विरोध के बावजूद केंद्रीय ऊर्जा विभाग ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण के लिए आदर्श निविदा सहिंता ड्राफ्ट राज्य को भेज दिया है.

    ड्राफ्ट में सरकारी कंपनी 25 साल के लिए निजी हाथों में जाएगी. टेंडर के बाद महज 32 हफ्तों में निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. पहले भी एसएनडीएल ( Sndl ) कंपनी के आने के बाद ग्राहकों की लूट हुई है और ऐसे में अब 25 साल के लिए किसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है तो ग्राहकों की लूट पिछली कंपनी से कई ज्यादा हो सकती है.

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