| | Contact: 8407908145 |
    Published On : Tue, Dec 8th, 2020

    सातवा वेतन आयोग लागू ,राज्य सरकारचे आयुक्तांना आदेश – अकरा हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना लाभ

    नागपूर: राज्य सरकारने आज महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांना १ सप्टेंबर २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागील पंधरा महिन्यांच्या एरिअसही मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या आदेशामुळे महापालिकेतील १० हजार ९०० कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.

    मागील वर्षी महापालिका सभागृहात कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचे ठराव मंजूर करण्यात आला होता. हा ठराव तत्कालीन युती सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. महापालिकेने सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनतक्ताही तयार केला होता. परंतु तत्कालीन सरकारने आर्थिक स्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे आदेश महापालिकेला दिले अन् हातातोंडाशी आलेला सातव्या वेतन आयोगाचा कर्मचाऱ्यांचा घास हिरावला. तेव्हापासून महापालिकेतील कर्मचारी संतप्त होते. कर्मचाऱ्यांच्या संतापाचा फटका भाजपला विधानसभेत तसेच नुकताच झालेल्या पदवीधर मतदार संघातील निवडणुकीतही बसला.

    महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर महापालिकेतील राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लाईज असोसिएशनने विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार, आमदार विकास ठाकरे यांच्याकडे तगादा लावला. या सर्वांनी सकारात्मक प्रयत्न केले. परिणामी राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने आज महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. राज्य सराकराने १ सप्टेंबर २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेशात नमुद केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गेल्या पंधरा महिन्यांचा एरिअसही मिळणार आहे.

    महिन्याला १० ते १५ कोटींचा भार
    सध्या महापालिकेला दर महिन्याला वेतन व पेंशनवर ५० कोटी रुपये खर्च येत आहे. महापालिकेत दहा हजार ९०० कर्मचारी असून त्यांना सातवा वेतन लागू करण्यात आल्याने महिन्याला १० ते १५ कोटींचा भार महापालिकेवर पडणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने मालमत्ता करावर लक्ष केंद्रीत करण्याच्या सूचनाही महापालिकेल्या केल्या आहेत.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145