पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारात निवेदनांचा पाऊस

• धान खरेदी, गोसे सह विविध प्रश्न

• संपूर्ण धान खरेदी होणार

भंडारा : – नागरिकांचे प्रश्न व समस्या सोडवण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी आयोजित केलेल्या आजच्या जनता दरबारात निवेदनाचा अक्षरशः पाऊस पडला. धान खरेदी, गोसे पुनर्वसन, शिक्षण, अंशकालीन पद भरती, खासगी शाळेतील फी वाढ व पूरग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान या समस्यांचा यात प्रामुख्याने समावेश होता. आलेल्या प्रत्येक निवेदनावर त्या त्या विभागाने कार्यवाही करुन पंधरा दिवसाच्या आत लेखी उत्तर दयावे असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी आमदार राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, जिल्हा पोलीस अधिक्षक वसंत जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवराज पडोळे व विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. पालकमंत्र्यांनी नागरीकांचे निवेदन स्वीकारुन करुन तात्काळ कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाला सोपविले.

निवेदन घेऊन येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन व त्यावर योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन देऊन पालकमंत्र्यांनी समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. शेकडो नागरिकांनी लेखी निवेदन सादर करून जनता दरबारात आपल्या समस्या मांडल्या. यावेळी धान खरेदीबाबत मोठ्या प्रमाणात निवेदन प्राप्त झाली. धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा सगळा धान खरेदी करण्यात येईल. कोणाचाही धान शिल्लक राहणार नाही अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली. धान भरडाई बाबत 3 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत महत्वपूर्ण बैठक घेण्यात येणार असून या बैठकीत योग्य तोडगा काढला जाईल असेही त्यांनी सांगितले.

गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा असून पुनर्वसित गावात मूलभूत सुविधा मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. या सगळ्या समस्या सोडवण्यासाठी बैठक घेण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या. दूध संघाच्या समस्याबाबत पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्र्यांशी भेटून चर्चा करण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.

ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी व नागरिकांचे नुकसान झाले आहे. काही पूरग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान मिळाले नसल्याचे निवेदनावर तात्काळ अनुदान वाटप करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. पूल व रस्ते याबाबतही यावेळी नागरिकांनी निवेदन दिली. तुमसर तालुक्यात असलेल्या दोन राज्याला जोडणारा पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आल्याचा प्रश्न यावेळी काही नागरिकांनी मांडल्या. यावर तोडगा काढण्याच्या सूचना त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या. होमगार्डना 1 फेब्रुवारी पासून नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रात डॉक्टर उपस्थित राहत नसल्याच्या तक्रारी यावेळी करण्यात आल्या. याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी आरोग्य विभागाला दिले. रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत नागरिकांनी प्रश्न मांडला. प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरकुल मिळण्यासाठी निवेदन, नौकरी, शिक्षण, फुटपाथ दुकानदार, वीज पुरवठा, कृषी पंप जोडणी, पीक विमा लाभ, दिव्यांग योजनांचा लाभ, वन विभागाचे पट्टे, आदी विषयावरील निवेदन यावेळी सादर करण्यात आली. या सगळ्या निवेदनावर संबंधित विभागाने तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.