| | Contact: 8407908145 |
    Published On : Wed, Dec 23rd, 2020

    मॅट्रीकोत्तर स्कॅालरशिपचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी समाजामध्ये असंतोष निर्माण करण्याचा प्रकार

    भाजपा प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांचा आरोप : काँग्रेस धुरीणांची मर्जी राखण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची दिशाभूल


    नागपूर: केंद्र शासनाद्वारे शिष्यवृत्ती बंद करण्याचे षडयंत्र असल्याचे दर्शवून काही दिवसांपूर्वी नागपूरमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ.सुखदेव थोरात यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. मुळात आंदोलनाच्या विषयाच्या संदर्भात काही महिन्यांपूर्वीच संसदेमध्ये निर्णय झालेला आहे. मात्र या निर्णयाचा संदर्भ न देता केवळ स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी आणि काँग्रेस धुरीणांची मर्जी राखण्यासाठी डॉ.सुखदेव थोरात यांचेकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण केले जात आहे, असा आरोप भाजपा प्रदेश सचिव तथा नागपूर महानगरपालिकेचे विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे.

    ‘केंद्र शासनाने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती बंद करण्याचे षडयंत्र रचले आहे. या शिष्यवृत्तीमध्ये केवळ १० टक्के वाटा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती जमातींसह ओबीसींना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा केंद्र शासनाचा डाव आहे.’ असा आरोप डॉ.सुखदेव थोरात यांच्या नेतृत्वातील आंदोलनामध्ये करण्यात आला. हा आरोप पूर्णत: चुकीचा आहे. यामधील वास्तव पुढे येउ न देता समाजामध्ये संभ्रम निर्माण केले जात आहे, असाही आरोप ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केला.

    ते म्हणाले, जातीसंदर्भातील विषय हा मुळात राज्य शासनाचा विषय आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गात वेगवेगळ्या जाती येतात. जसे धोबी समाज हा १४ राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये येतो तर महाराष्ट्रामध्ये तो अनुसूचित जातीमध्ये येत नाही. अशा अनेक राज्यात वेगवेगळी स्थिती दिसून येते. शिष्यवृत्तीच्या संदर्भात देशभरातील अनुसूचित जातीच्या ६० लक्ष विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाद्वारे केंद्र शासनाची ७५ टक्के मदत तर राज्य शासनाचा २५ टक्के एवढा हिस्सा असावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. पुढे केंद्राच्या संसदीय समितीने (कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स) हा हिस्सा ६०:४० असा असावा म्हणजे, केंद्र शासनाचे ६० टक्के व राज्य शासनाचे ४० टक्के अशी शिफारस केली. ४० टक्के हे पंचवार्षिक योजनेच्या ‘कमिटेड लायबिलिटी एक्स्पेन्डेचर’मधून करायचे नमूद करण्यात आले. ‘कमिटेड लायबिलिटी एक्स्पेन्डेचर’ हे केंद्र शासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत पंचवार्षिक योजनेच्या टर्मिनल वर्षात झालेला एकूण खर्च ही त्यानंतरच्या पंचवार्षिक योजनेच्या प्रत्येक वर्षासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांची वचनबध्द जबाबदारी आहे. यासंदर्भात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्र्यांद्वारे संसदेमध्ये निवदेन करण्यात आलेले आहे व यानुसार २०१७-१८ची संपूर्ण शिष्यवृत्ती वितरीत झालेली आहे. यामध्ये केवळ पंजाब, गोवा आणि गुजरात या ३ राज्यांनी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव न पाठविल्यामुळे ही शिष्यवृत्ती त्यांना मिळाली नाही. मुळात संसदेमध्ये निर्णय झालेला असताना अशा प्रकारचे आंदोलन हे भ्रमित करणारे आहे.

    डॉ.सुखदेव थोरात हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. त्यांना या सर्व विषयाची सखोल जाण असणे अपेक्षित आहे. मात्र काँग्रेसच्या लाभार्थी यादीमध्ये त्यांचेही नाव अनेक वर्षांपासून असल्याने धुरीणांची मर्जी राखण्यासाठी त्यांच्याकडून हेतूपुरस्पररित्या वास्तव लपविण्यात आले आहे. ते बाहेरून काँग्रेसी नसल्याचे दर्शवित असले तरी ते अशा वेगवेगळ्या मार्गाने काँग्रेसचे आंदोलन करतात. काँग्रेसच्या धुरीणांना खूश ठेवून आपली राजकीय पोळी शेकण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण करण्याचे काम ते करीत आहेत. विद्यार्थ्यांपुढे, नागरिकांपुढे, समाजापुढे वास्तव स्थिती मांडण्याबाबत समाजातील एक जाणकार म्हणून डॉ.सुखदेव थोरात यांचीही मोठी जबाबदारी आहे. मात्र या उलट ते समाजाची दिशाभूल करीत आहेत, असा घणाघातही ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केला.

    डॉ.थोरात यांच्यासारख्या नेत्यांनी असे भ्रमित करणारे आंदोलन करणे हे समाजासाठी अत्यंत दुर्दैवी आणि धोकादायक आहे. अशा प्रकारच्या कलुषीत मानसिकतेने केलेल्या आंदोलनाला आंबेडकरी जनतेने किंवा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी बळी पडू नये, असे आवाहनही भाजपा प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केले आहे.

    Trending In Nagpur
    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145