| | Contact: 8407908145 |
    Published On : Wed, Jan 13th, 2021

    मालमत्ता करामध्ये शास्तीत ८० टक्के सुट १४ जानेवारी पर्यंतच

    नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने आकारण्यात येणा-या मालमत्ता कराच्या ३१ मार्च २०२० पर्यंतचा थकीत करावरील आणि चालू आर्थिक वर्षातील कर भरणा-यांसाठी मनपाने “अभय योजना २०२०” लागू केली आहे. या योजनेतंर्गत शास्ती रक्कमेवर ८० टक्के सवलत देण्याची अंतिम तारीख १४ जानेवारी आहे. यानंतर रक्कम भरणा-या कर धारकांना शास्ती मध्ये फक्त ५० टक्के सवलत मिळेल.

    मनपाचे महापौर श्री.दयाशंकर तिवारी, स्थायी समिती सभापती श्री. विजय (पिंटू) झलके व मनपा आयुक्त श्री. राधाकृष्णन बी. यांनी नागरिकांना या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

    महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार आयुक्तांस प्राप्त अधिकाऱ्याच्या अन्वये ही योजना लागू करण्यात आली आहे. ‘अभय योजने’चा कालावधी फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत राहील. या योजनेअंतर्गत ३१ मार्च २०२० पर्यंत थकीत कर असणाऱ्या तसेच चालू आर्थिक वर्षातील मालमत्ता कर ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत न भरल्यास चालू आर्थिक वर्षाकरिता थकबाकीदार होणा-या करदात्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. कोव्हीड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉक-डाऊन घोषीत झाल्याने आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाल्याने लोकप्रतिनिधी करदात्यांनी थकित मालमत्ता कर रक्कमेवरील शास्ती माफ करण्याची विनंती केली होती.

    कशी असेल शास्ती वरील सवलत?
    ‘अभय योजना-२०२०’ लागू असलेल्या काळात करदात्यांकडून नागपूर महानगरपालिकेस घेणे असलेली मूळ रक्कम १०० टक्के भरल्यास थकीत रकमेवर प्रतिमाह दोन टक्के आकारण्यात आलेला दंड आणि नियम ५० अन्वये जप्ती अधिपत्र बजावणी शुल्क अथवा वसुलीचा खर्च नियमानुसार काही प्रमाणात माफ करण्यात येईल. ३१ मार्च २०२० पर्यंत थकीत असलेल्या मालमत्ता करासह चालू आर्थिक वर्षातील मालमत्ता करसुद्धा अदा केल्यास शास्ती रकमेवर ८० टक्के सवलत देण्यात येत आहे. ही रक्कम १४ जानेवारी २०२१ च्या रात्री ८ वाजतापर्यंत अदा करणाऱ्यांना सवलत मिळेल. यानंतर १५ जानेवारी २०२१ ते १४ फेब्रुवारी २०२१ च्या रात्री ८ वाजतापर्यंत या कालावधीत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या थकीत मालमत्ता कराची रक्कम महापालिका निधीत जमा केल्यास शास्तीवर ५० टक्के सवलत मिळेल. याच योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण ८ कराधान नियम ४१ खालील शास्ती किंवा नियम ५० खालील जप्ती अधिपत्र बजावणी शुल्क किंवा वसुली खर्च पूर्णत: किंवा अंशत: वर नमूद कालमर्यादेनुसार जाहीरात शुल्क वगळुन माफ करण्यात येईल.

    उपायुक्त (राजस्व) श्री.मिलींद मेश्राम यांनी सांगितले की, अभय योजना ही वर नमूद केलेल्या कालावधीत जमा केलेल्या रक्कमांनाच लागू राहील. योजना कालावधीच्या आधी अथवा नंतर भरणा होणाऱ्या रक्कमांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. योजनेच्या पूर्वी भरणा केलेल्या कुठल्याही रक्कमेच्या परताव्यासाठी या योजनेअंतर्गत मागणी अथवा दावा करता येणार नाही. याव्यतिरिक्त ज्या कालावधीसाठी सवलतीचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्या कालावधीतील कोणतेही प्रलंबित असलेले अपील, पुनर्निरीक्षणासाठी आलेले आवेदन, संदर्भ आवेदन, न्यायालयात दाखल केलेला दावा किंवा रिट याचिका प्रलंबित असल्यास ते विना अट मागे घेणाऱ्यालाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. अभय योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर अपील, पुनर्निरीक्षण आवेदन, संदर्भ आवेदन, न्यायालयात दावा किंवा रिट याचिका दाखल केल्यास अथवा सदर योजनेतील लाभधारक भविष्यात थकबाकीदार आढळल्यास अभय योजनेअंतर्गत संबंधित कालावधीसाठी दिलेल्या सवलती मनपातर्फे काढून घेण्यात येईल.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145