मुंबई: कमला मीलमधील अग्नीतांडवाची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली आहे. पुढील आठवड्यात ही याचिका दाखल केली जाईल.
विखे पाटील यांनी शुक्रवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन कमला मीलची आग व भीमा कोरेगावच्या घटनांवरून सरकारवर जोरदार तोफ डागली. ते म्हणाले की, सरकारने या घटनेच्या चौकशीची जबाबदारी मुंबई मनपा आयुक्तांवर सोपवली आहे. परंतु, ज्या घटनेसाठी महापालिकेचा भ्रष्टाचार, सरकारची उदासीनता आणि आयुक्तांची निष्क्रियता कारणीभूत आहे; त्या घटनेची चौकशी आयुक्तांकडे सोपवणे म्हणजे चोराच्या हातात तिजोरीच्या किल्ल्या देण्यासारखे आहे. खरे तर सर्वात पहिले आयुक्तांविरूद्ध 302 दाखल करून त्यांना निलंबित करायला हवे होते, परंतु त्यांच्याकडेच चौकशी सोपवली जाते, ही वैचारिक दिवाळखोरी आहे.
मनपा आयुक्त जाहीरपणे सांगतात की, अनधिकृत हॉटेल्सविरूद्धची कारवाई रोखण्यासाठी त्यांना एका राजकीय नेत्याचा फोन आला होता. परंतु, फोन करणाऱ्या नेत्याचे नाव त्यांनी अजूनही उघड केलेले नाही. याचाच अर्थ त्यांना संबंधितांचा भ्रष्टाचार दडपून ठेवायचा आहे. त्या नेत्याचे नाव ते स्वतःहून सांगत नसतील तर आयुक्तांचा कॉल रेकॉर्ड तपासून ते नाव समोर आणले पाहिजे, मनपा आयुक्तांवर दबाव येतो, त्यानुसार ते नियमबाह्य निर्णय घेतात, भ्रष्टाचाराला दडवून ठेवतात आणि स्वतःच्या भ्रष्टाचारावरही पांघरूण घालतात, ही बाब त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यास पुरेशी आहे, असे विखे पाटील म्हणाले.
कमला मीलमधील हॉटेल्सची आग, साकिनाका येथील फरसाण मार्टची आग, घाटकोपर व भेंडीबाजारमधील इमारत कोसळण्याची घटना, अनेक स्टुडिओंना लागलेली आग, आदी सर्वच घटनांसाठी मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे. त्यामुळे या सर्वच घटनांची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची इत्यंभूत माहिती देण्यासाठी तसेच मनपा आयुक्तांचे निलंबन आणि मुंबईतील घटनांची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्यासंदर्भात सरकारला निर्देश द्यावेत, या मागणीसाठी काँग्रेसचे शिष्टमंडळ राज्यपालांची भेट घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांना कमला मीलचे प्रकरण दडपायचे आहे, असा आरोप राधाकृष्ण विखे पाटील भाजप-शिवसेनेचे अनेक नेते, बेकायदेशीर हॉटेल्सचे मालक आणि मनपा अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे आहे. त्यामुळेच कमला मीलच्या आगीनंतर सुरू झालेली मनपाची कारवाई दोन दिवसातच बंद झाली. कमला मीलमध्ये आग लागल्यानंतर मनपाने तात्काळ कारवाई करते, याचा अर्थ कुठे बेकायदेशीर बांधकाम आणि अतिक्रमण आहे, याची माहिती मनपाला पूर्वीपासून होती. परंतु, प्रत्येक हॉटेलकडून दरमहा लक्षावधी रूपयांचा हप्ता दिला जात असल्याने कारवाई झाली नव्हती, असाही हल्लाबोल त्यांनी केला.
मनपा आणि अग्नीशमन विभागाचे पुरेसे लक्ष नसल्याने मुंबईत रोज आगी लागत आहेत. परवा एकाच दिवशी आठ आगी लागल्या. 6 जानेवारीला कांजूरमार्गच्या सिनेव्हिस्टा स्टुडिओला आग लागली. मुंबईत साधारणतः 85 स्टुडिओ आहेत. हे सर्व स्टुडिओ मृत्यूचे सापळे झाले आहेत. अनेक स्टुडिओमध्ये मनपाची परवानगी न घेताच सेट उभारले जातात. यामध्ये आगीला पोषक असे साहित्य वापरले जाते, तात्पुरती बांधकामे केली जातात, आग नियंत्रणाचे नियम पाळले जात नाहीत, अग्नीशमनाची कोणतीही व्यवस्था केली जात नाही, सेटला आग लागली तर आपात्कालीन मार्ग नसतो, सेटला एकच प्रवेशद्वार असते. मुंबईत रोज अशा 150-200 सेटवर शुटिंग सुरू असते. एका सेटवर किमान 60 कामगार असतात. त्यातील बहुतांश जण रोजंदारीवर असतात. त्यांना कामगार कायद्याचे कोणतेही संरक्षण नसते. त्यांच्या आल्या-गेल्याची नोंदही नसते. त्यामुळे एखादी मोठी आग लागली आणि 5-10 कामगार जळून मृत्युमुखी पडले तर मृतदेह सापडेपर्यंत कोण आले आणि कोण गेले, याचा शोधही लागणार नाही, इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. सिनेव्हिस्टाला लागलेल्या आगीत तब्बल 11 तासांनी एका कामगाराचा मृतदेह सापडला. तोपर्यंत कोणालाही त्या आगीत कोणी फसल्याची माहिती नव्हती, असेही विखे पाटील म्हणाले.
या सरकारला गरिबांच्या आयुष्याची किंमतच नसल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. घाटकोपरमध्ये इमारत कोसळून 17 जण ठार झाले. अजून एकाही अधिकाऱ्याचे निलंबन झाले नाही. साकिनाका येथील फरसाण मार्टला आग लागून 12 गरीब कामगारांचा मृत्यू झाला. परंतु, महिनाभर मनपाने एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई केली नाही. यवतमाळसह विदर्भातील काही जिल्ह्यात किटकनाशकाच्या फवारणीतून विषबाधा होऊन सुमारे 40 शेतकरी-शेतमजूर दगावले. सरकारने फक्त गुन्हे दाखल केले. अजून एकालाही अटक झालेली नाही. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीचा अहवाल जाहीर करायला हे सरकार तयार नाही. शेवटी उच्च न्यायालयाने त्यांची खरडपट्टी काढली, असेही विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी सांगितले.
गिरण्यांचे भूखंड विकसित करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी फसलेली आहे. अपुऱ्या जागेत 60-70 हॉटेल्स व पबला परवानगी देताना आगीसंदर्भातील सुरक्षेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. नगर विकास विभाग आणि महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची परवानगी न घेताच आयुक्त स्तरावर रूफटॉप रेस्टॉरंटचे धोरण नियमबाह्यपणे निश्चित करून त्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले. महापालिका आयुक्तांना तातडीने निलंबित करून त्यांच्यासह इतर दोषी अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करावेत, संपूर्ण मुंबई शहरातील सर्वच व्यावसायिक प्रतिष्ठानांचे बेकायदेशीर बांधकाम व अतिक्रमण उद्ध्वस्त करावे आणि त्यांचे फायर ऑडिट करावे, रूफटॉप हॉटेल्सचा बालहट्ट सोडून ते धोरण रद्द करावे आणि तशा परवानग्या दिल्या असतील तर त्या तातडीने रद्द कराव्यात, कमला मीलच्या जमिनीचे मालक रमेश गोवानी यांनी सर्व नियम-कायदे बाजूला सारून अनेक परवानग्या मिळवल्या, यासाठी त्यांनी नेमका कोणा-कोणाला मलिदा दिला, याची चौकशी करण्यासाठी त्यांना तात्काळ अटक करण्यात यावी, कमला मीलसह सर्वच मीलमधील इमारती व तेथील व्यवसायांच्या परवान्यांची सखोल चौकशी करावी, कमला मीलची आग, अलिकडच्या काळातील इतर आगी व इमारत कोसळण्याच्या घटनांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
भीमा-कोरेगाव दंगल
भीमा कोरेगावच्या हिंसाचारावरून सुद्धा विखे पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले. या प्रकरणात गृह खात्याची अक्षम्य निष्क्रियता आणि अपयश पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले. वेळीच प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली असती तर पुढील अप्रिय घटना टाळता आल्या असत्या. पण सरकार ते करू शकले नाही. भीमा-कोरेगाव येथील हिंसाचाराची पार्श्वभूमी अनेक दिवसांपासून तयार केली जात होती. पण गृह खाते अन् गुप्तचर विभाग झोपलेले होते. हिंसाचार सुरू झाल्यानंतरही सरकारने काहीच केले नाही. हा हिंसाचार म्हणजे सरकार पुरस्कृत दंगल होती. मराठा व दलित समाजात तेढ निर्माण करण्याचे हे कारस्थान होते, असा ठपका विखे पाटील यांनी ठेवला.
मुख्यमंत्र्यांकडे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची नैतिकता नाही. परंतु, भीमा-कोरेगावच्या घटनेनंतर त्यांनी गृह खाते सोडायला हवे. कायदा व सुव्यवस्थेबाबत निष्क्रियता व हलगर्जी केल्याबद्दल राज्याचे पोलीस महासंचालक, पुणे रेंजचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करावे. भीमा-कोरेगावची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत आणि उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कोषाध्यक्ष व माजी मंत्री डॉ. सुरेश शेट्टी, आ. संजय दत्त, आ.प्रा. जनार्दन चांदूरकर, माजी आमदार मधू चव्हाण, चरणजितसिंग सप्रा, अलकाताई देसाई, अशोक जाधव, अरूण सावंत आदी उपस्थित होते.
