नागपूर: सत्तेवर येण्याआधी भाजप म्हणत होते,आम्हाला शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करायचा आहे.कर्जमाफीला होणारा विलंब पहाता सरकारला शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करायचा होता की,सातबारावरुन शेतकरी कोरा करायचा होता? असा संतप्त सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारला विचारला. सरसकट तात्काळ कर्जमाफी,बोंडअळी व शेतकऱ्यांच्या समस्यासंदर्भात विधानपरिषदेमध्ये नियम २६० नुसार चर्चा उपस्थित करताना सरकारवर अक्षरश:हल्लाबोल करताना शेतकऱ्यांचे मुद्दे एक वेळ नाही तर शंभरवेळा सभागृहामध्ये मांडू असे ठणकावून सांगितले.
मागील तीन महिन्यामध्ये १५०० शेतकरी सातबारावरुन कोरे झाले आहेत. सरकारच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवण्यासाठी आम्ही हल्लाबोल आंदोलन केले. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्याला डल्लामार आंदोलन म्हणून हेटाळणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी दिलदारपणे विरोधकांचे आंदोलन स्वीकारले पाहिजे होते. मात्र हल्लाबोलमुळे मुख्यमंत्री हादरले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
केंद्रसरकारच्या योजनांना आधारकार्ड लिंक करण्याची मुदत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढवली आहे. मग राज्याने आधारलिंक करण्याची मुदत का वाढवली नाही. वर्कऑर्डर नसतानाही इनोव्हेव कंपनीला काम देण्यात आले. आयटी विभागाच्या हट्टापायी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले गेले असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला.
उस्मानाबादच्या प्रज्वल जाधव नावाच्या दहावीच्या मुलाला दहा हजाराची कर्जमाफी झाल्याचा मॅसेज आला आहे. प्रज्वलची एक गुंठाही शेती नाही,बॅंकेत खातेही नाही. मग त्याची कोणती कर्जमाफी झाली. आमच्या कर्जमाफीचा फायदा बॅंकांना झाला असेल पण यांच्या कर्जमाफीचा लाभ तर शेती,खाते नसणाऱ्यालाही मिळत आहे अशी पोलखोल धनंजय मुंडे यांनी सरकारची केली.
कर्जमाफीची नावे का देत नाहीत तर गुजरातमध्ये जसा विकास वेडा झाला तशी महाराष्ट्रातील भाजपची पारदर्शकता वेडी झाली आहे असा आरोप करतानाच कर्जमाफीच्या योजनेला दिलेले छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना हे नाव काढून टाका आणि मुख्यमंत्री फसणवीस शेतकरी अपमानित योजना असे नाव दया अशी मागणी सभागृहात केली. मुख्यमंत्री यांचा फसणवीस असा उल्लेख करताना शिवसेनेवरही त्यांनी हल्लाबोल केला. कर्जमाफीच्या विषयावर उध्दव ठाकरे सामनातून ओरड करतात मात्र सत्तेचा विषय असला की गप्प बसतात. ठाकरे हे ठगवायचे काम करत असल्याची जोरदार टिका धनंजय मुंडे यांनी केली.
डिव्हाईड अँड रुल अशी भाजपची नीती असून शेतकऱ्यांसाठी तर काही केले नाही परंतु शेतकऱ्यांचे विषय मांडणाऱ्या सदाभाऊ खोत व राजु शेट्टी या जीवलग मित्रांमध्ये फूट पाडण्याचे काम केल्याची कोपरखळी धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात मारली.
बोंडअळीने कापूस शेतकरी उध्वस्त झाला. २०१५ रोजी शास्त्रज्ञ क्रांती यांनी बीटी कॉटनला बोंडअळीचा धोका उद्भवू शकतो असा अहवाल दिला. मात्र केवळ बियाणे बनवणाऱ्या कंपन्यांचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारने या अहवालावर कारवाई केली नाही. म्हणून ही बोंडअळी नसून भाजप-सेना अळी आहे अशी टिकाही धनंजय मुंडे यांनी केली. बोंडअळीने झालेल्या नुकसानीपोटी एकरी २५ हजार रुपये,गुजरातच्या धर्तीवर ५०० रुपये बोनस देण्याची मागणी त्यांनी केली.
सरकारच्या चुकीच्या आयातनिर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे सव्वालाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.याचा राज्यसभेतील कामकाजाचा दाखला देत पवारसाहेब कृषीमंत्री असताना त्यांनी जसे निर्णय घेतले तसे निर्णय घेतले असते तर इतके नुकसान झाले नसते असेही मुंडे यांनी सांगितले.
पीक विम्याचा मुद्दा मांडताना रिलायन्स आणि एचडीएफसी दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची ८०० ते ९०० कोटी रुपयांची लूट करते मात्र सरकार कारवाई करत नाही.मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेत शेतकऱ्यांना कसलाही दिलासा नाही,खरेदी केंद्रे सुरु नाहीत,धानावर किडीचा प्रार्दुभाव पडला आहे.ओखी वादळामुळे कोकणातील आंबा बागायतदार आणि मच्छीमारांचे मोठयाप्रमाणावर नुकसान झाले असल्याची कैफियत त्यांनी मांडली.
आज कुठलाही शेतकरी वीजबिल भरु शकत नाही, त्यामागे वसुलीचा तगादा लावू नका अन्यथा आम्हालाही शेतकऱ्यांसोबत रुमणे हातात घ्यावे लागेल असा सरकारला इशारा दिला.
आपण ज्या मंत्र्यांवर पुराव्यासहीत आरोप केले आहेत त्यांची एसीबीमार्फत खुली चौकशी लावा मगच राज्याला खरे डल्लेखोर कोण हे समजेल असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.
