मुंबई: राज्यातील आदिवासी, दुर्गम, आणि ग्रामीण भागासह राज्यातील शहरी भागही कुपोषणमुक्त करण्याचा निर्धार आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या कार्यक्रमात करण्यात आला. राज्य शासनासह युनिसेफ, टाटा ट्रस्ट्स, फाईट हंगर फाऊंडेशन आदी विविध संस्था यासाठी पुढे आल्या आहेत. आज झालेल्या कार्यक्रमात महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या तिसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ करण्यात आला. याशिवाय यावेळी विविध संस्थांबरोबर पोषण, आरोग्य आणि कुपोषण मुक्तीबाबत विविध सामंजस्य करार करण्यात आले.
पोषण, बालकांच्या हाताळणीविषयक शिक्षण गरजेचे – मंत्री पंकजा मुंडे
महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य कुपोषण मुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा पुढाकार घेतला आहे. राजमाता जिजाऊ मिशनच्या तिसऱ्या टप्प्याचा आज शुभारंभ करण्यात आला असून शासनाने यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. युनिसेफ आणि टाटा ट्रस्ट्स या कामी योगदान देत आहे. राज्यात बालमृत्यूचा दर मागील काही वर्षात वेगाने कमी झाला असून तो शून्य करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी प्रभावी उपाय योजना राबवू, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुलांचे पोषण कसे करावे, बालकांची हाताळणी कशी करावी, बालकांच्या आरोग्यासाठी हात धुण्याचे, स्वच्छतेचे महत्त्व या बाबतीत अनेक लोकांना योग्य माहिती नाही. कुपोषणमुक्तीसाठी पोषण आहाराचा कार्यक्रम राबविताना लोकांना या बाबतीतही शिक्षित करणे गरजेचे आहे, असेही यावेळी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
कुपोषण मुक्तीसाठी युनिसेफ योगदान देईल
युनिसेफच्या मुंबई विभाग प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर यावेळी म्हणाल्या, युनिसेफने सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सअंतर्गत जगभरातील विविध १७ मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यातील १२ मुद्दे हे फक्त पोषण आणि कुपोषण मुक्तीबाबत आहेत. जगभरात कुपोषणाचा प्रश्न असून त्याच्या निराकरणासाठी महाराष्ट्रात राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कार्यक्रमात युनिसेफ महत्त्वाचे योगदान देईल, असे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी, ग्रामीण भागासह शहरी भागही कुपोषणमुक्त करण्याचा संकल्प
राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण मिशन हे जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०२२ दरम्यान राबविण्यात येणार आहे. बाळाच्या जीवनातील पहिले १ हजार दिवस आणि दुर्गम क्षेत्रातील ६ वर्षाखालील बालकांवर मिशन लक्ष केंद्रित करणार आहे. राष्ट्रीय पोषण अभियानाच्या मार्गदर्शनानुसार मुंबई शहर व २१ जोखमीचे जिल्हे यावर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय पोषण अभियान केंद्र सरकारने स्थापन केले असून या अभियानाला तीन वर्षासाठी ९ हजार ४६ कोटी रुपये इतके अनुदान देण्यात आले आहे. आदिवासी आणि ग्रामीण भागासह शहरी भागही कुपोषण मुक्त करण्यासाठी राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण मिशनअंतर्गत कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यात १०० आदर्श अंगणवाडी केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. तसेच पोषण पुरवठा व्यवस्थेमध्ये सुधार घडविण्यासाठी आयसीटी कॉमन ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात येणार असून याप्रसंगी याबाबत आयसीडीएस आणि टाटा ट्रस्ट्स यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, बाबासाहेब आंबेडकर तांत्रिक विद्यापीठ, फाईट हंगर फाउंडेशन यांच्याबरोबरही यावेळी विविध सामंजस्य करार करण्यात आले.
यावेळी युनिसेफच्या मुंबई विभाग प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर, टाटा ट्रस्ट्सचे डॉ. राजन संकर, राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव जयंत बांठिया, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंगल, आयसीडीएस आयुक्त कमलाकर फंड, राजमाता जिजाऊ मिशनच्या संचालक सुप्रभा अग्रवाल आदी उपस्थित होते.
