Published On : Fri, Jan 12th, 2018

करोड़ो रुपए से स्पेयर पार्टस घोटाले में सहायक आयुक्त समेत पांच अधिकारियो पर निलंबन की गाज मनपा के कारखाना विभाग ने दोगुने से अधिक दाम में ख़रीदा था सामान

नागपुर: नागपुर महानगर पालिका में हुए साहित्य घोटाला मामले में सहायक आयुक्त समेत कुल पांच आरोपियों पर निलंबन की गाज गिरी है। शुक्रवार को मनपा आयुक्त अश्विन मुगदल ने इस संबंध में आदेश जारी किया। निलंबन की कार्रवाई झेलने वालो में वर्त्तमान में असीनगर जोन के सहायक आयुक्त विजय हुमने, कारखाना विभाग के यांत्रिक अभियंता […]


नागपुर: नागपुर महानगर पालिका में हुए साहित्य घोटाला मामले में सहायक आयुक्त समेत कुल पांच आरोपियों पर निलंबन की गाज गिरी है। शुक्रवार को मनपा आयुक्त अश्विन मुगदल ने इस संबंध में आदेश जारी किया। निलंबन की कार्रवाई झेलने वालो में वर्त्तमान में असीनगर जोन के सहायक आयुक्त विजय हुमने, कारखाना विभाग के यांत्रिक अभियंता राजेश गुरमुले,यांत्रिक अभियंता उज्जवल लांजेवार,वाहन निरीक्षक विक्रम मानकर और कनिष्ठ वाहन निरीक्षक मनीष कायरकर शामिल है। मनपा की पिछली सभा में उठे इस मसले की गंभीरता को देखते हुए महापौर नंदा जिचकार ने अधिकारियो के निलंबन का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मनपा आयुक्त द्वारा मामले की जाँच किये जाने के बाद शुक्रवार को निलंबन का आदेश जारी किया।

मनपा के कारखाना विभाग में हुए करोडो के भ्रस्टाचार का खुलासा वरिष्ठ नगरसेवक संदीप सहारे की सतर्कता से हुआ था। सहारे को जानकारी मिली थी की कारखाना विभाग द्वारा वाहनों में लगने वाले स्पेयर पार्टस को दोगुने से अधिक दाम के खरीदने की जानकारी हाँथ लगी थी। जिसके बाद उन्होंने आरटीआई के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015 -16 और 2016-17 में कारखाना विभाग द्वारा की गई खरीददारी जानकारी एकत्रित की। आरटीआई में मनपा द्वारा ही उपलब्ध कराई गई जानकारी से खरीदी गई वस्तुओं का बाज़ार भाव से आकलन करने पर चौकाने वाला तथ्य सामने आया। इन दोनों वर्षो में जो भी सामान ख़रीदा गया उसके लिए दोगुने से ज्यादा क़ीमत चुकाई गई। इस समयवधि में लगभग 2 करोड़ रूपए की खरीदी हुई थी। जिसके लिए बाकायदा टेंडर भी निकाला गया था। मनपा से सप्लायर के माध्यम से इन वस्तुओं को ख़रीदा था।

कारखाना विभाग में हुए भ्रस्टाचार का मामला संदीप सहारे ने मनपा की 8 दिसंबर को हुई पिछली सभा में उठाया था। उनके द्वारा मुद्दा उपस्थित किये जाने के बाद सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्तापक्ष ने भी दोषियों पर निलंबन की कार्रवाई करने की माँग महापौर से की थी।

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