नागपूर: राजगड किल्ल्यावर जाण्यासाठी गुंजवणी नदीवर असलेल्या पुलाची ऊंची वाढविण्याच्या कामाची निविदा अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यानंतर त्याच दिवशी काढली जाईल. तत्पूर्वी निविदा काढण्याच्या सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या जातील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
साखरगाव जवळील गुंजवणी नदीवरील पूल धोकादायक झाल्याबाबतचा प्रश्न सदस्य संग्राम थोपटे यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, हा पूल किती ऊंच केला पाहीजे हे तपासून त्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येईल. येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये या कामाचा समावेश करुन ज्या दिवशी अर्थसंकल्प मंजूर केला जाईल त्याच दिवशी या कामाची निविदा प्रसिद्ध केली जाईल. तत्पूर्वी सर्व प्रक्रिया करुन ठेवण्यात येईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान श्री. पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील 400 पूलांवर सॉफ्टवेअर बसविण्यात आले असून त्याच्या मदतीने पावसाळ्यात पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर पुलावरुन पाणी वाहून जात असेल तर जिल्हा प्रशासनाला एसएमएस जातो. त्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी या पुलावरील वाहतूक बंद करतात.
या प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान श्री. पाटील यांनी अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या कामासाठी सर्व परवानग्या मिळाल्या असून या कामासाठी तीन निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यातील सर्वात कमी दराच्या निविदाधारकाशी वाटाघाटी करुन ते मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाईल. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम मार्गी लागले असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील यांनी भाग घेतला.
हायब्रीड ॲन्यूईटी मॉडेलच्या 10 हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांवर टोल आकारणार नाही
राज्यात हायब्रीड ॲन्यूईटी मॉडेलच्या माध्यमातून 10 हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे काम सुरु करणार असून त्यावर कुठेही टोल भरावा लागणार नाही, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंब्रा येथील बाह्यवळण मार्गाची दुरावस्था झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, हा रस्ता बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्वावर तयार करण्यात आला. त्याचा कालावधी समाप्त झाल्याने या मार्गावरील टोल बंद झाला. त्यामुळे रस्ता दुरुस्तीचे काम थांबले. या रस्त्यावरुन मोठ्या प्रमाणावर अवजड वाहनांची वाहतूक होत आहे. या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी निविदा काढण्याचे काम सुरु आहे. दरम्यान या आधीच्या ठेकेदारासोबत येत्या सोमवारी अथवा मंळवारी बैठक घेऊन रस्ता दुरुस्तीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील 53 टोल नाक्यांवर छोट्या वाहनांना टोल बंद केला असून मोठ्या वाहनांकडून टोल वसूली केली जात आहे. राज्यात यापूढे मोठ्या वाहनांसाठी टोल लावण्यात येणार असून सर्व सामान्य वापरत असलेले किंवा त्यातून प्रवास करीत असलेल्या छोट्या वाहनांना टोल वसूल केला जाणार नाही.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, अजित पवार, सुभाष भोईर यांनी भाग घेतला.
एशियाटीक सोसायटीमधील गळती महिन्याभरात काढणार
मुंबई येथील सेंट्रल लायब्ररी एशियाटीक सोसायटीमधील गळती महिन्याभरात कायमस्वरुपी काढण्यात येईल. या गळतीच्या दुरुस्तीचे काम व्यवस्थित न झाल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल. दोषी आढळणाऱ्या ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य अतुल भातखळकर यांनी सेंट्रल लायब्ररी एशियाटीक सोसायटी येथे छतामधून पाणी गळती होऊन शेकडो दुर्मिळ पुस्तके भिजल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील म्हणाले की, येत्या तीन आठवड्यात कमी कालावधीची निविदा काढून गळती काढण्याचे काम करण्यात येईल. या लायब्ररीच्या पायऱ्यांची दुरुस्ती 31 डिसेंबर, 2017 पूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
राज्यातील शासकीय इमारतींच्या दुरुस्तींसाठी अधिकचा निधी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे सांगत मुंबई येथील मनोरा आमदार निवास इमारत पाडून त्या ठिकाणी नव्याने बांधकाम करण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात मंत्रालय परिसर येथे आमदारांना निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी विभागातर्फे कार्यवाही करण्यात येत असून येत्या महिन्याभरात आमदारांना नवीन रचनेबाबत माहिती दिली जाईल. मनोरा इमारतीचे एक-एक टॉवर पाडून पुनर्बांधणीचे काम केले जाईल, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री गणपतराव देशमुख, राजेश टोपे, डॉ.पतंगराव कदम, आशिष शेलार यांनी भाग घेतला.
अकोला येथील बोगस मिळकत पत्राबाबत जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत चौकशी
अकोला येथे बोगस मिळकत पत्र तयार करुन भूखंड बळकविण्याच्या प्रकरणाची जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य श्रीमती सीमा हिरे यांनी अकोला शहरातील भूखंड भूमीअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बळकविल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. पाटील यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी जमाबंदी आयुक्त श्री. चोकलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून करण्यात येईल. चौकशीअंती दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.
राज्यातील 3500 शाळांमध्ये शालेय सुरक्षा कार्यक्रम राबविणार
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील 100 शाळा अशा एकूण 3500 शाळांमध्ये महाराष्ट्र राज्य शालेय सुरक्षा कार्यक्रम राबविण्याचे विचाराधीन असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये स्कूल सेफ्टी प्रोग्रामची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य श्रीमती निर्मला गावीत, सर्वश्री विजय वडेट्टीवार, असलम शेख, अमिन पटेल, बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केला होता. त्याला लेखी उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी म्हटले आहे की, प्रत्येक जिल्ह्यातील 100 शाळा अशा एकूण 3500 शाळांमध्ये शालेय सुरक्षा कार्यक्रम राबविण्याचे विचाराधीन असून त्यासाठी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण साहित्य तसेच हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी संस्थेची निवड करण्याकरिता निविदा काढण्यात येणार आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे.
