– सरकार और मनपा के 2 अलग अलग कार्य आदेश,बंद सिनेमाघरों में प्रिंट स्लाइड का खेल
मुम्बई– आपको यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि जबकि मुंबई में सिनेमाघर बंद हैं और एसटी बसों से मुंबईकरों का कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद बीएमसी प्रशासन ने कोविड विज्ञापनों की क्रिएटिव स्लाइड्स पर 30 लाख रुपये खर्च किए हैं, इसमें सिनेमाघरों में प्रिंट स्लाइड और एसटी बसों के पैनल फुलप्रूफ की क्रिएटिव शामिल है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को प्रदान किए गए दस्तावेजों के अनुसार, बिना किसी निविदा जारी किए बीएमसी ने कोविड के नाम से लाखों रुपए एक निजी विज्ञापन कंपनी को देने जा रही है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बीएमसी के जनसंपर्क विभाग से कोविड के विज्ञापनों के तहत क्रिएटिव पर किए गए खर्च की जानकारी मांगी थी। बीएमसी के जनसंपर्क विभाग ने अनिल गलगली को मेसर्स कन्सेप्ट कम्युनिकेशन प्रा. लि. को नियुक्त किया है। मेसर्स कन्सेप्ट कम्युनिकेशन प्रा. लि. द्वारा 24 मार्च 2021 को प्रस्तुत 30.97 लाख रुपये के बिल की एक प्रति दी। बिल में कुल 6 अलग-अलग क्रिएटिव कामों का उल्लेख है। सिनेमाघर में क्रिएटिव 3 भाषाओं में एक प्रिंट स्लाइड है जिसके लिए 7 लाख 87 हजार 500 रुपये का शुल्क लिया गया है। एसटी बसों का पैनल फुल्लरैप की क्रिएटिव 5 भाषा में है और 5.25 लाख रुपये का
खर्च बताया है। होर्डिंग्स 5 क्रिएटिव भाषाओं में हैं, जिसके लिए 2 लाख 62 हजार 500 रुपये का शुल्क लिया गया है।एक अन्य होर्डिंग 5 क्रिएटिव भाषाओं में है और इसके लिए 2 लाख 62 हजार 500 रुपये का शुल्क लिया गया है। 5 प्रिंट भाषा क्रिएटिव के लिए 25 विज्ञापनों पर 5.25 लाख और 5 भाषाओं में 10 बैनर क्रिएटिव के लिए 2 लाख 62,500 रुपये का शुल्क लगाया गया है।
विशेष रूप से, बीएमसी प्रशासन ने कोई निविदा जारी नहीं की और आयुक्त की मंजूरी के साथ कार्य आदेश जारी किए। इस एकी काम के उद्देश्य के लिए दो अलग-अलग कार्य आदेश जारी किए गए हैं, एक 19 अक्टूबर 2020 को सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय के माध्यम से और दूसरा 21 दिसंबर 2020 को बीएमसी प्रशासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया गया है।
अनिल गलगली के अनुसार, पहली बार सरकार और बीएमसी द्वारा एक ही काम के लिए 2 अलग-अलग कार्य आदेश जारी किए गए हैं। जब बीएमसी कोविड के विज्ञापन के लिए क्रिएटिव बनाना चाहता था, तो निविदा जारी करना आसान था, लेकिन बीएमसी ने अप्रत्यक्ष रूप से निविदा जारी करने के बजाय बीएमसी आयुक्त की मंजूरी प्राप्त कर आयुक्त को भी गुमराह किया है। खास बात यह है कि क्रिएटिव की गुणवत्ता को देखते हुए, करीब एक लाख के काम के लिए 30 लाख का दिखाया गया है और इस बात की प्रबल संभावना है कि बिल जमा करने वाली कंपनी एक डमी है। मुख्यमंत्री सचिवालय से अप्रत्यक्ष दबाव होने का संदेह व्यक्त करते हुए, अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बीएमसी आयुक्त को पत्र भेजकर इस बिल को रद्द करने की मांग की है।
भूपाल रामनाथकर की अम्ब्रेला डिजाइन कंपनी है और भूपाल जो खुद को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का दोस्त होने का दावा करता है, इनकी कंपनी ने इसी तरह माय मुंबई के लोगो के मामले में बीएमसी को 35 लाख रुपये का बिल पेश किया था।तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी ने इसकी कीमत और गुणवत्ता के बारे में मूल्यांकन के लिए जेजे स्कूल ऑफ आर्ट को लोगो भेजा था। अब बीएमसी में उसी के समान और एक घपले की पुनरावृत्ति तो नही हो रही ना? ऐसी चर्चा मंत्रालय के गलियारों में है।
